हद्दवाढप्रश्नी कृती समितीचे उच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’

नाथाजी पोवार : हद्दवाढविरोधी कृती समितीचे म्हणणे ऐकून घ्यावे

कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या हद्दवाढीला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेली स्थगिती योग्य आहे. हा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाने सुरू केली आहे. याप्रकरणी हद्दवाढविरोधी कृती समितीचे म्हणणे ऐकून घेतल्याखेरीज अंतिम निर्णय घेऊ नये, असे ‘कॅव्हेट’ कृती समितीतर्फे उच्च न्यायालयात सादर केले असल्याची माहिती कृती समितीचे निमंत्रक नाथाजी पोवार यांनी ‘लोकमत’ला दिली.मुख्यमंत्र्यांनी हद्दवाढीला स्थगिती देत, हद्दवाढीची फाईल नगरविकास सचिवांना हजर करण्याच्या सूचना २९ आॅक्टोबरला दिली. उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१४मध्ये राज्य शासनास कोल्हापूरच्या हद्दवाढीबाबत ठोस निर्णय घेण्यासाठी ३१ जुलै २०१४ पर्यंतची मुदत राज्य शासनाला दिली होती. त्यानंतर महापालिकेने जून २०१४ मध्ये महासभेने हद्दवाढ करावी, असा ठराव राज्य शासनाला सादर केला. प्रस्तावित १७ गावांतील नागरिकांनी हद्दवाढी विरोधात कृती समिती स्थापन करून महामोर्चा व आंदोलनाव्दारे तीव्र विरोध दर्शविला होता.हद्दवाढ करावी या मागणीसाठी न्यायालयात गेलेल्या माजी नगरसेवक पांडुरंग आडसुळे यांनी पुन्हा न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर कृती समितीने उच्च न्यायालयात शुक्रवारी (दि.१२) कॅव्हेट दाखल करून समितीचे म्हणणे ऐकल्याखेरीज निकाल देऊ नये. हद्दवाढीमुळे होणाऱ्या परिणामांचे पुरावे कागदपत्रांआधारे सादर करू असे म्हटले आहे.(प्रतिनिधी)दोन्ही ‘एमआयडीसीं’सह प्रस्तावित गावे नागाव, शिरोली, वळिवडे व गांधीनगर, सरनोबतवाडी, तामगाव, गोकुळ शिरगाव, कंदलगाव, मोरेवाडी, पाचगाव, वाडीपीर, पाडळी खुर्द, उजळाईवाडी, नवे बालिंगा, कळंबे तर्फ ठाणे, उचगाव, वाशी, गोकुळ शिरगाव एम.आय.डी.सी., शिरोली एम.आय.डी.सी.