कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर राखीव मतदारसंघातून निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सुमारे एक हजारांहून अधिक लोकप्रतिनिधींना दिलासा देण्याकरिता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन तसा अध्यादेश काढला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी कोल्हापूरच्या आमदारांशी बोलताना दिली; त्यामुळे कोल्हापूर महानगरपालिकेतील १९ नगरसेवकांना पदावर कायम राहण्याची संधी मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.मराठा आरक्षणासंदर्भात विशेष अधिवेशन बोलविण्याची विनंती करण्याकरिता कोल्हापूर जिल्ह्यातील खासदार व आमदारांचे एक शिष्टमंडळ बुधवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भेटले. यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटीलदेखील उपस्थित होते.
‘मराठा आरक्षण’ या विषयावरील चर्चा झाल्यानंतर लागलीच आमदार हसन मुश्रीफ व आमदार सतेज पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे लक्ष राज्यातील अपात्र ठरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या विषयाकडे वेधले. राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत येथे निवडून आलेल्या एक हजाराहून अधिक लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या जातीची वैधता प्रमाणपत्रे सहा महिन्यांच्या आत सादर करता आलेली नाहीत.
विभागीय जात पडताळणी समितीने त्यांना मुदतीत वैधता प्रमाणपत्रे दिली नाहीत. यात लोकप्रतिनिधींचा काहीच दोष नाही; त्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाई टाळून त्यांना कायद्याच्या आधारेच संरक्षण द्यावे, अशी विनंती आ. मुश्रीफ व आ. पाटील यांनी केली. पालकमंत्री पाटील यांनीही नेमकी वस्तूस्थिती मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.लोकप्रतिनिधींबाबतचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर फडणवीस यांनी येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींना दिलासा देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर राज्यपालांच्या सहीने अध्यादेश काढला जाईल, असे सांगितले.लोकप्रतिनिधींना न्याय देण्याची भूमिका सरकारची असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी कोल्हापुरात स्पष्ट केले होते. त्याप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाच्या ‘कलम ९ अ’ मध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलली असून, वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांना तशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.सन २००० मध्ये केलेल्या कायद्यानुसार उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाच जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले होते; परंतु हा कायदा अडचणीचा ठरत असल्याने नंतर त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली. उमेदवारांकडून कायदेशीर हमीपत्र घेऊन निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली. आता ही मुदत एक वर्षाची करण्याचा विचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.