कोल्हापूर : जात पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केलेल्या लोकप्रतिनिधींचे पद रद्द करण्याचे आदेश नुकतेच सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले आहेत; त्यामुळे महापालिका नगरसेवक, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत सदस्यांचे पद धोक्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी राज्य शासनाने मंत्री मंडळाच्या बैठकीत प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांऐवजी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली; त्यामुळे जिल्ह्यातील २,२५४ जणांना जीवदान मिळाले असून यामध्ये चार जिल्हा परिषद सदस्य, सात पंचायत समिती सदस्य, २,२४३ ग्रामपंचायत सदस्यांचा समावेश आहे.निवडणुकीसाठी आरक्षित प्रभागातून निवडून आलेल्या उमेद्वाराला सहा महिन्यांत जातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे, असे असताना वेळेत हे प्रमाणपत्र सादर न केल्याने सर्वाेच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
हा निर्णय सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू असल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत समिती सदस्यांचाही जीव टांगणीला लागला होता; परंतु मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांऐवजी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय २०१५ पासून पूर्वलक्षी प्रभाव करण्यात आला आहे; त्यामुळे जिल्ह्यातील २,२४३ जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत सदस्यांना जीवदान मिळणार आहे.