बांधकाम परवान्याबाबत ‘नगररचना’,‘प्राधिकरण’चे संयुक्त शिबिर: जिल्हाधिकारी

कोल्हापूर शहरालगतच्या ४२ गावांसाठी तयार करण्यात आलेल्या कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणामुळे बांधकाम परवाने दोन वर्षांपासून लटकले आहेत. त्यामुळे ते रद्द करावेत व ग्रामपंचायत, तहसीलदार व प्रांताधिकारी यांच्या स्तरावर परवान्याचे अधिकार पूर्ववत द्यावेत, अशी मागणी सरपंच, ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्याकडे केली.

ठळक मुद्देबांधकाम परवान्याबाबत ‘नगररचना’,‘प्राधिकरण’चे संयुक्त शिबिर: जिल्हाधिकारी कोल्हापूर नागरि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची बैठक : प्राधिकरण रद्द करण्याची मागणी

कोल्हापूर : शहरालगतच्या ४२ गावांसाठी तयार करण्यात आलेल्या कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणामुळे बांधकाम परवाने दोन वर्षांपासून लटकले आहेत. त्यामुळे ते रद्द करावेत व ग्रामपंचायत, तहसीलदार व प्रांताधिकारी यांच्या स्तरावर परवान्याचे अधिकार पूर्ववत द्यावेत, अशी मागणी सरपंच, ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्याकडे केली. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राधिकरण रद्द करण्याचे अधिकार आपल्या स्तरावर नाहीत; परंतु प्रलंबित परवान्यांसाठी नगररचना विभाग व प्राधिकरण यांचे संयुक्त शिबिर घेण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात नागरी क्षेत्र प्राधिकरणासंदर्भात आयोजित बैठक घेण्यात आली. अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी देसाई होते. प्रमुख उपस्थिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे, प्राधिकरणाचे मुुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील, करवीरचे प्रांताधिकारी वैभव नावडकर, नगररचना संचालक राहुल गायकवाड, कॉँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रल्हाद चव्हाण, जिल्हा सचिव संजय पोवार-वाईकर, आर्किटेक्चर असोसिएशनचे अजय कोराणे, अ‍ॅड. राजेश सुतार, डॉ. के. एन. पाटील, राजू माने, वडणगेचे सरपंच सचिन चौगुले, पाचगावचे सरपंच संग्राम पाटील, कळंबा गावचे सरपंच सागर भोगम, मोरेवाडीचे सरपंच अमर पाटील, गिरगावच्या सरपंच संध्या पाटील, आदींची होती.

प्राधिकरण स्थापन होऊन दोन वर्षे उलटली तरी ते पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले नाही. त्याला पुरेसा निधी व कर्मचारी वर्गही नाही. त्यामुळे बांधकाम परवाने लटकले आहेत. १४९ बांधकाम परवाने मंजूर आहेत. २४३ प्रकरणांमध्ये त्रुटी आहेत. प्राधिकरणाकडे १५३ प्रकरणे प्रलंबित असून ११८ प्रकरणे साहाय्यक संचालक नगररचना कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे हे प्राधिकरण रद्द करून पूर्ववत ग्रामपंचायत, तहसीलदार व प्रांताधिकारी स्तरांवरील परवाने सुरू करावेत, अशा भावना सरपंच, ग्रामस्थांनी व्यक्त केल्या.

यावर जिल्हाधिकारी देसाई यांंनी नगररचना विभाग व प्राधिकरण यांच्यातर्फे शिबिरे घेऊन प्रलंबित बांधकामांच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे निर्देश दिले. मूळ गावठाणातील बांधकामाच्या परवानग्यांचे अधिकार ग्रामपंचायतीलाच असून, त्या संदर्भात प्राधिकरणाकडून लेखी कळविण्यात येईल.

सध्या प्राधिकरणाकडे अपुरा कर्मचारी वर्ग असून, त्यासाठी निवृत्त कर्मचारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याकरिता आपल्याकडे प्राधिकरणाने प्रस्ताव द्यावा, त्याला मंजुरी दिली जाईल, असे जिल्हाधिकाºयांनी सांगितले. त्याचबरोबर प्राधिकरण रद्द करण्याचा अधिकार आपल्या स्तरावरील नसून शासनस्तरावरील आहे. तसेच पालकमंत्री निवडल्यावर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरणाची बैठक घेऊन कार्यकारी समिती स्थापन केली जाईल, असेही जिल्हाधिकाºयांनी सांगितले.

गुंठेवारीतील परवान्यांबाबत पुढील बैठकीत निर्णय

गुंठेवारीतील घरबांधणीच्या परवानगीसंदर्भात कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, असे जिल्हाधिकाºयांनी सांगितले.

महापूर, निवडणुकांमुळे बैठक होऊ शकली नाही

मी या ठिकाणी आलो त्यावेळी लोकसभेची निवडणूक होती. त्यानंतर अतिवृष्टी व महापूर आल्याने मदत व बचावकार्यात व्यस्त होतो. त्यानंतर पुन्हा विधानसभेच्या निवडणुका आल्या. त्यामुळे आल्यापासून निवडणुका व महापुराच्या कामात व्यस्त राहिल्याने प्राधिकरणाची बैठक घेऊ शकलो नाही; परंतु आता नियमित बैठका घेण्याचा प्रयत्न राहील, असे जिल्हाधिकाºयांनी सांगितले.

• संजय पोवार-वाईकर यांनी प्राधिकरणासाठी निधी नाही, पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही; त्यामुळे तुम्ही कशा पद्धतीने विकास करणार, अशी विचारणा मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांना केली.
• सचिन चौगुले म्हणाले, घरबांधणीच्या परवानगीसाठी संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यासाठी ग्रामस्थांना अनेक कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामुळे परवानगीसाठी नेमके कोणते शासकीय कार्यालय आहे, हे सांगावे; जेणेकरून त्या ठिकाणी अर्ज करता येईल.
• संग्राम पाटील म्हणाले, विमानतळाच्या संदर्भातील फनेलमधील बांधकाम परवान्यांचे अधिकार हे त्या क्षेत्रापुरते आहे; परंतु विमानतळ प्राधिकरणाकडून यामध्ये नसलेल्या क्षेत्राचाही समावेश केला असून, तो रद्द करावा.
• संध्या पाटील म्हणाल्या, ग्रामपंचायतींना अद्याप हे प्राधिकरण म्हणजे काय, हे कळलेले नाही. या संदर्भात लेखी स्वरूपात कोणतीही माहिती कळविण्यात आलेली नाही. मग आम्ही कशा पद्धतीने काम करायचे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.