प्राधिकरण भ्रम आणि वास्तव
विश्वास मोरे ।कोल्हापूर/पिंपरी : गरिबांना घरे देण्याचे स्वप्न स्वप्नच राहिले आहे; तर शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा, अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण, लीज होल्ड फ्री होल्ड असे अनेक प्रश्न सुटलेले नाहीत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए) बरखास्तीची मागणी होत आहे. शिवाय या प्राधिकरणाचा पुणे महानगर विभागीय विकास प्राधिकरणामध्ये (पीएमआरडीए) विलीनीकरणाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. प्राधिकरण झाल्यामुळे आजपर्यंत बिल्डरचाच विकास झाला आहे. धनदांडग्यांनी जागा घेऊन घरे बांधल्याचा आरोप लोकांतून होत आहे.
औद्योगिक नगरीतील नागरिकांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, यासाठी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना १४ मार्च १९७२ रोजी करण्यात आली. त्यावेळी पिंपरी-चिंचवडचे औद्योगिकीकरण होण्यास सुरुवात झाली होती. चिंचवड, आकुर्डी, रावेत, निगडी, काळेवाडी, थेरगाव, चिखली, भोसरी, तळवडे, वाल्हेकरवाडी अशा एकूण १० गावांच्या एकूण ४३२३ हेक्टर क्षेत्रापैकी १७२३ हेक्टर क्षेत्र नियोजन आणि नियंत्रणाखाली आहे. ४२ रहिवासी पेठा व चार व्यापारी पेठांचे नियोजन केले होते. एकूण संपादनाखाली असलेले क्षेत्र २५८४ हेक्टर आहे. त्यापैकी ताब्यात आलेले क्षेत्र १७७१ हेक्टर असून, विकसित क्षेत्र १३२५ हेक्टर आहे. आजपर्यंत ३४ गृहयोजना राबविण्यात आल्या असून, २३१ व्यापारी वाणिज्य प्रयोजनाचे गाळे आहेत. प्राधिकरणाने ६९७९ निवासी आणि व्यापारी गाळ्यांची विक्री केली आहे. संपादनाखाली ५६ हेक्टर क्षेत्र येणे अपेक्षित आहे. आतापर्यंत ११ हजार २२१ सदनिकांची उभारणी झाली आहे.
प्राधिकरणाचा ५०० कोटींचा अर्थसंकल्प असून, दरवर्षी निधी खर्च होत नसल्याने तसेच नवीन प्रकल्प राबविले जात नसल्याने शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत आहे. गेल्या १५ वर्षांत एकही नवीन गृहप्रकल्प तयार झालेला नाही. स्थापनेपासून आतापर्यंतचा कालखंड पाहिल्यास उद्योगनगरीतील नागरिकांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यात प्राधिकरण कमी पडले आहे. बिल्डरधार्जिण्या धोरणांमुळे मूळ उद्देशापासून प्राधिकरण दूर गेले आहे. आजवरच्या एकूण कालखंडापैकी या समितीवर सर्वाधिक कालखंडात प्रशासकीय राजवट राहिली आहे. त्यामुळे द्रष्टे अधिकारी न मिळाल्याने विकासाला खोडा बसला आहे.सामान्यांची निराशा; घराचे स्वप्न अपुरेचसामान्यांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी प्राधिकरण सुरू झाले असले तरी ४६ वर्षांत केवळ साडेअकरा हजार सदनिकाच तयार केल्या आहेत. अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी नवीन घरकुले उभारलेली नाहीत. ‘प्राधिकरणात सामान्यांचे घराचे स्वप्न अपुरेच राहिले आहे. प्राधिकरण सामान्यांसाठी नाही, धनदांडग्यांसाठी आहे. शेतकºयांचेही प्रश्न सुटलेले नाहीत. अनधिकृत बांधकामेही नियमित केलेली नाहीत़ त्यामुळे मूळ उद्देशापासून भरकटलेल्या प्राधिकरणाचा भाग महापालिकेत समाविष्ट करावा,’ अशी मागणी शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे यांनी केली. या संस्थेची समिती स्वतंत्र असल्याने महापालिकेतील नगरसेवकांचा हस्तक्षेप तेथे नसतो.प्राधिकरणासमोरील आव्हानेसंपादित जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण, रिंग रोड विकास.चिंचवड, वाकड, काळेवाडी, थेरगाव, आकुर्डी परिसरात आरक्षण विकास.सेक्टर १२ मध्ये १० हजार क्षमतेचा गृहप्रकल्प उभारणे.शासनाच्या निर्णयानंतरही सुरू असलेली बांधकामे रोखणे.आंतरराष्टÑीय प्रदर्शन केंद्र विकास. रस्ते, उद्याने, शाळा आरक्षणांचा विकास.शेतकºयांना १२.५० टक्के परतावा देणे.प्रॉपर्टी कार्ड देणे.
प्राधिकरणालाच परवान्यांचे अधिकारप्राधिकरणाचा विकास होत असतानाच नगरपालिका आणि महापालिका निर्माण झाली. त्यामुळे विकसनाचे अधिकार हे प्राधिकरणासच देण्यात आले होते. महापालिका क्षेत्रात जरी हे प्राधिकरण असले, तरी बांधकाम परवाने किंवा आरक्षणे विकसित करण्याचे अधिकार प्राधिकरणालाच आहेत.
प्राधिकरणाच्या वतीने संपादित जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण धोरण स्वीकारले आहे. अविकसित पेठाही विकसित करण्याचे नियोजन आहे. मध्यंतरीच्या कालखंडात नवीन गृहयोजना राबविल्या नाहीत. वाल्हेकरवाडी तसेच भोसरी परिसरात नवीन योजना राबविण्यात येणार आहेत. मूलभूत सुविधा देण्यास प्राधान्य असणार आहे. आंतरराष्टÑीय प्रदर्शन केंद्र विकास, रस्ते, शाळा आरक्षणांचा विकास होणार आहे.- सतीशकुमार खडके, मुख्याधिकारी, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण