बॉयलर पेटले; चिमण्या राहणार थंडच

रघुनाथदादांची ३,५०० ची मागणी : राजू शेट्टी ऊस परिषदेत घोषणा करणार

कोल्हापूर : दसऱ्यापासून साखर कारखान्यांचे बॉयलर पेटले असले तरी अजून महिनाभर चिमण्यांतून धूर बाहेर येणार नाही. दिवाळी व विधानसभेच्या धामधुमीनंतर शेतकऱ्यांचे नेते आता बाहेर पडल्याने येथून पुढे ऊसदराचे आंदोलन सुरू होणार असल्याने साधारणत: गेले वर्षीसारखाच उसावर ठोका पडण्यास डिसेंबर उजाडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.गेले वर्षी जयसिंगपूरच्या ऊस परिषदेत तीन हजारांची मागणी करीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले होते. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन शेवटपर्यंत ताणून धरले होते. अखेर एफ.आर.पी.शी सुसंगत असाच दर जाहीर करीत कारखानदारांनी १ डिसेंबरला चिमण्या पेटविल्या. यावर्षी वेगळी परिस्थिती आहे. केंद्राबरोबर राज्यातील सरकारही महायुतीचे आहे. त्यात साखरेचे दर पडल्याने उसाची पहिली उचल मागायची किती? महायुतीतील घटक पक्ष असल्याने आंदोलन करायचे कोणाविरोधात, या संभ्रमावस्थेत ‘स्वाभिमानी’चे नेते आहेत. संघटनेचे नेते महायुतीपेक्षा शेतकरी महत्त्वाचे म्हणत असले तरी गेले दहा वर्षांत विरोधात बसून कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसवर टीकेची झोड उठवली होती. आता खासदार राजू शेट्टी हेच सत्तेत असल्याने आरोप व टीकेवर निश्चितच मर्यादा येणार आहेत. त्यामुळे ऊस परिषदेत दराची किती मागणी होणार, त्यानंतर आंदोलनाची नेमकी दिशा कशी असणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ३,५०० रुपयेच हवेत : रघुनाथदादा पाटील साखरेच्या दरावर उसाचा दर ठरविणे एकदम मूर्खपणाचे आहे. केंद्र सरकारने साखर फुकट वाटायची ठरविली म्हणून शेतकऱ्यांनी ऊस फुकट द्यायचा का? शरद पवार, विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे यांनी राजू शेट्टी यांना हाताशी धरून साखरेवर उसाचा दर ठरविण्याचे कटकारस्थान केल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी केला. उत्पादन खर्च व नफ्यातील वाटा असे ३,५०० रुपये प्रतिटन पहिली उचल घेतल्याशिवाय उसाच्या कांड्याला हात लावू देणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिला. यंदाचा ऊस हंगाम व संघटनेची भूमिका याविषयी पाटील यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, ज्या जाहीरनाम्याच्या आधारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता मिळविली, त्याचे पालन त्यांनी करावे. साखरेचे दर घसरले असले तरी त्याचा ऊस दराशी काहीच संबंध नाही. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर दर मिळाला पाहिजे, हे कायदा सांगतो. उसाचा उत्पादन खर्च २,२०० रुपये व उर्वरित रक्कम नफ्यातून घालून साडेतीन हजार रुपये पहिली उचल द्यावीच लागेल.साखरेच्या दरावर उसाचा दर ठरविणे चुकीचे आहे, हे आम्हालाही कळते; पण आडातच नसेल तर पोहऱ्यात कोठून येणार, असे सांगून खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, कारखान्यांचे उत्पन्न वाढले तर चार पैसे शेतकऱ्यांना मिळणार याचे भान काही मंडळींनी ठेवावे. शेतकऱ्यांबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे, अशा पद्धतीने धोरणे बदलली तर वर्षानंतर भाव मागायची गरज भासणार नसल्याचा विश्वास शेट्टी यांनी व्यक्त केला. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ व राज्य बॅँकेची उचल यावरच पहिल्याच उचलीचा आकडा ठरणार असल्याचेही त्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. पहिली उचल ऊस परिषदेत : शेट्टीसाखर व्यवसायाशी संबंधित केंद्र शासनाचे बहुतांश धोरण बदलण्यात यश आले असून, साखरेचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ व राज्य बॅँकेची उचल यावर उसाच्या पहिल्या उचलीचा निर्णय घेणार असून, त्याची घोेषणा ऊस परिषदेत करणार असल्याचे ‘स्वाभिमानी’चे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले. राजू शेट्टी म्हणाले, साखरेचे देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ, उसाची उपलब्धता याचा ठोकताळा करूनच उचलीबाबत निर्णय घेतला जातो. साखरेचे धोरण व कारखानदारांचा हिस्सा यावरच किती दर मागायचे हे ठरणार आहे. कच्या साखरेवरील आयात शुल्क २५ टक्के, निर्यात अनुदान तीन हजारांपर्यंत केले आहे. इथेनॉल १० टक्केवाढविले, त्याचा दर वाढविण्याचा प्रयत्न केल्याने बऱ्यापैकी अडचणी कमी झाल्या आहेत. (प्रतिनिधी)