कोल्हापूर : राजाराम कॉलेज परिसरात असलेल्या विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारीच लाचलुचपतच्या जाळ्यात सापडल्याने या कार्यालयाचा कारभार पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. कोल्हापूरसह सांगली, सातारा जिल्ह्यांचे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या या कार्यालयामार्फत महाविद्यालयीन प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांचा वेतन आयोग, नव्या नियुक्त्यांचे, वेतन निश्चिती प्रस्ताव यासह विविध प्रस्तावांना मान्यता दिली जाते.मात्र, प्रत्येक वेळी अर्थपूर्ण घडामोडींशिवाय संबंधित प्रस्तावाची फाईल पुढेच सरकत नाही. त्यामुळे प्राध्यापक व कर्मचारीही नाईलाजास्तव देवघेव करून प्रस्ताव मंजूर करून घेतात. विशेष म्हणजे जे टेबलाखालून द्यायला नकार देतात त्यांचे प्रस्ताव टेबलावरच धूळखात पडून राहण्याचा अनुभव आहे.
नोकरीची सुरुवात ते पेन्शन मिळेपर्यंत द्यावा लागतो ‘प्रसाद’नोकरीला लागण्यापासून ते पेन्शन पदरात पाडून घेण्यापर्यंत प्राध्यापकांना या कार्यालयाचे हात ओले करावे लागतात. सुरुवातीला प्राध्यापक पदाची जाहिरात काढताना या कार्यालयाची एनओसी गरजेची आहे. पदासाठीच्या मुलाखत समितीत या कार्यालयाचा एक सदस्य असतो. त्याची ‘मर्जी’ सांभाळली तरच संधीची शक्यता असते. पुढे नियुक्ती झाल्यानंतर पगारपत्रक अर्ज, ॲप्रोल मंजुरी यासाठीही अडवणूक केली जाते. प्राध्यापक-कर्मचाऱ्यांच्या वेतन पडताळणीचा काळ म्हणजे या कार्यालयासाठी सुगीचेच दिवस. वेतनवाढ, वैद्यकीय बिले मंजूर करताना हात धुवून घेण्याची सवय लागलेल्या या कार्यालयात वैद्यकीय बिलासाठी दहा टक्क्यांचा दर असल्याचे एका प्राध्यापकाने सांगितले. पेन्शन मंजूर करतानापासून ते भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम काढतानाही येथील कर्मचाऱ्यांचा त्याच्यावर ‘डोळा’ असतो.
महाविद्यालयांचा लिपिक हाच दूतज्या महाविद्यालयातील प्राध्यापक-कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, तेथील लिपिकच या कार्यालयाचा दूत म्हणून काम करतो. त्याच्या माध्यमातूनच अर्थपूर्ण व्यवहार ठरवले जातात. एखाद्याचे कोणतेही काम असेल तर त्याला तुम्ही येऊ नका, लिपिकालाच पाठवा असा खास निरोपच या कार्यालयातून देण्यात येतो.
वीस वर्षांपासून कर्मचारी तेथेच, केवळ टेबल बदललेया कार्यालयातील अनेक कर्मचारी गेल्या २० वर्षांपासून एकाच ठिकाणी मांडून आहेत. ‘चहापेक्षा किटली गरम’चा अनुभव देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचे केवळ टेबल बदलले आहेत. त्यांच्या बदल्याच होत नसल्याने तेही अर्थपूर्ण घडमोडीसाठी चांगलेच निर्ढावले आहेत. अनेक वर्षांचा एकाच कार्यालयाचा अनुभव असल्याने कुणाकडे किती मागायचे, कुणाची कोणती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याची खडानखडा माहिती त्यांना आहे. एकादा त्यांची मागणी पूर्ण करायला तयारच नसेल तर वारंवार हेलपाटे मारायला लावून त्याला त्यासाठी तयार करणारी टोळीच या कार्यालयात सक्रिय आहे.