कोल्हापूर : संविधानातील नागरिकत्वाची तरतूद ही अगोदरच व्यापक असताना, नव्याने बदलाचा घाट का घातला जातो, हे अगोदर लोकांनी समजून घेतले पाहिजे. बहुमताच्या अश्वावर स्वार होऊन नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लादण्याचा होत असलेला प्रयत्न भारतीय जनता सहन करणार नाही, असे प्रतिपादन मानवाधिकार कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी केले.सम्राटनगर येथे ‘वाचनकट्टा’ आणि विजयश्री फौंडेशन यांच्यातर्फे ‘नवीन नागरिकत्व व कायद्याच्या सीमारेषा’ या विषयावर ‘खुला संवाद’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी विजयश्री फौंडेशनचे अध्यक्ष जॉर्ज क्रूज होते.अॅड. सरोदे पुढे म्हणाले, आज ज्या तरतुदींचा उल्लेख केला जातो, त्या तरतुदी अगोदरपासूनच १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यात समाविष्ट आहेत. मग धर्मावर आधारित नव्याने कायद्यात बदल करून संपूर्ण देशात अस्थिरता निर्माण करणे हे चुकीचे आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकामध्ये ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द समाविष्ट असताना धर्माच्या आधारावर होणारे वर्गीकरण लोकशाही राष्ट्रासाठी घातक आहे. यासाठी लोकांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या धर्मसंस्था या भीतीवर आधारित आहेत. याचाच गैरफायदा राजकीय लोक स्वत:च्या फायद्यासाठी करून घेत असतात. विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी मनमोकळेपणाने उत्तरे दिली.यावेळी जॉर्ज क्रूज यांनीही मनोगत व्यक्त केले. ‘वाचनकट्टा’चे संकल्पक युवराज कदम यांनी स्वागत केले; तर प्रभाकर पाटील यांनी आभार मानले. सचिन लोंढे यांनी सूत्रसंचालन केले. या कार्यक्रमाला नगरसेवक अशोक जाधव, अॅड. बी. एम. पाटील, ‘वाचनकट्टा’चे संकल्पक युवराज कदम, प्रभाकर पाटील, लखन भोगम, महेश कांबळे उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला स्पर्धा परीक्षार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.