कोल्हापूर : समाजकल्याण विभाग व पोलीस विभागाचा समन्वय चांगला असल्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्ह्यांचे दफ्तर अद्ययावत आहे, असे गौरवोद्गार जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी काढले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक झाली. यावेळी पोलीस अधीक्षक डॉ. मनोजकुमार शर्मा, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त विजयकुमार गायकवाड आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. डॉ. सैनी यांनी एप्रिल ते जुलै २०१५ अखेर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ अंतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणाचा आढावा व सद्य:स्थितीची माहिती घेतली. यावेळी मार्गदर्शन करताना ते म्हणाले, फिर्यादी व साक्षीदार फितूर झाल्यामुळे आरोपी निर्दोष सुटतात. गुन्ह्याचा अहवाल तत्काळ दिल्यास प्रकरण प्रलंबित न राहता पीडितांना लवकर अनुदान मंजूर करता येईल. यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करावा. जून २०१५ अखेर अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत १९७ व नागरी हक्क संरक्षण अधिनियमांतर्गत ३५ अशी २३२ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याचे पोलीस विभागाकडून सांगण्यात आले. अन्याय अत्याचारग्रस्त १२ व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आले. अत्याचाराची २५ प्रकरणे, पोलीस तपासावरील ९ प्रलंबित प्रकरणे, पोलीस तपास पूर्ण झालेली परंतू अर्थसहाय्यासाठी प्रलंबित असलेली २९ प्रकरणे, अत्याचारित व्यक्तींना अर्थसहाय्य मंजुरीची २५ प्रकरणे, अशा एप्रिल २०१५ ते जुलै २०१५ अखेर ९८ गुन्ह्यांचा सविस्तर आढावा बैठकीत घेण्यात आला. सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांनी दर महिन्याला अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली कोर्टात सुरू असलेली प्रकरणे, निकाल लागलेली प्रकरणे याबाबतची माहिती सभेमध्ये सादर करावी, अशी सूचना करण्यात आली. (प्रतिनिधी)
अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्ह्यांचे दफ्तर अद्ययावत
By admin | Updated: August 30, 2015 00:46 IST