कोल्हापूर : दामदुप्पट लाभाच्या आमिषाने गुंतवणूकदारांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या ए.एस.ट्रेडर्स कंपनीची गरज पडल्यास मनी लॉड्रिंग्जच्या कायद्यान्वये ईडीमार्फत चौकशी केली जाईल असे ठोस आश्वासन उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिले. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी त्यासंदर्भातील प्रश्र्न उपस्थित केला होता. 'लोकमत'ने हे फसवणूकीचे प्रकरण उघडकीस आणले आहे.काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही चर्चेत पूरक प्रश्र्न उपस्थित केला. या फसवणूकीतील मूळ आरोपी परदेशात पळून गेला असल्याची कबूली मंत्री फडणवीस यांनी दिली परंतू त्यास तपासास विलंब लावून संशयितांना विदेशात पळून जाण्यासाठी पोलिस खात्याने मदत केली हा आरोप मात्र त्यांनी फेटाळून लावला. मंत्री फडणवीस म्हणाले, ए.एस.ट्रेडर्स प्रकरणात आतापर्यंत दाखल गुन्ह्यात ३९८ गुंतवणूकदारांची ४९ कोटी ४६ लाखांची फसवणूक झाली आहे. आणि फसवणुकीची व्याप्ती याहून जास्त आहे. ती वेगवेगळ्या राज्यांशी संबंधित आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी समन्वय साधून या प्रकरणाचा तपास सध्या सुरु आहे. तपासात या गुंतवणूकीतील पैसा परदेशात गेला असल्याची वस्तूस्थिती पुढे आलेली नाही. त्यामुळे तशी वस्तूस्थिती असल्यास मनी लॉड्रिंग्ज कायद्यांतर्गत ईडीचीही मदत घेतली जाईल. या प्रकरणात एकूण ३५ आरोपी निष्पण्ण झाले असून त्यापैकी १३ जणांना अटक केली आहे. काही आरोपी विदेशातही पळले आहेत ही वस्तूस्थिती आहे. वेळेचे बंधन असल्याने पहिले दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. तपास जसा पुढे जाईल तसा अन्य कांही आरोपी निष्पण्ण झाल्यास त्याचा समावेश पुरवणी दोषारोपपत्रात नक्कीच करु.
डायनॅमिक प्लॅटफॉर्मसाठी निविदा : फडणवीस
देशातील अनेक राज्यात अशाप्रकारच्या फसवणूकीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारही आयटी ॲक्टमध्ये बदल करत आहे. अशी फसवणूक रोखणारे एक डायनॅमिक प्लॅटफॉर्म राज्य शासन तयार करत आहे. त्याच्या निविदाही सरकारने काढल्या आहेत त्याला जगभरातून चांगल्या कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. हा प्लॅटफार्म सर्व प्रकारची फसवणूक रोखण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार करेल असे गृहमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.