कोल्हापूर : कागल, गडहिंग्लज व उत्तूर मतदारसंघांत दलित वस्त्यांतील विकासकामे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनाअंतर्गत मंजूर आहेत; पण त्यांना राजकीय दबावापोटी प्रशासकीय मान्यता मिळत नसल्याच्या निषेधार्थ या तिन्ही गावांतील नागरिकांनी कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि समाजकल्याण कार्यालयावर मोर्चा काढून निदर्शने केली. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई व समाजकल्याण निरीक्षक संजय पवार यांना निवेदन देऊन विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी न दिल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.आमदार हसन मुश्रीफ यांनी सामाजिक न्यायमंत्री सुरेश खाडे यांच्याकडे पाठपुरावा केल्याने कागल मतदारसंघात ‘डॉ. आंबेडकर सामाजिक विकास योजना २०१९-२०’ अंतर्गत विविध विकासकामे मंजूर झाली आहेत. कागल, गडहिंग्लज व उत्तूर या मतदारसंघांतील दलित वस्त्यांमधील विकासकामांचा यामध्ये समावेश आहे. शासनाने दलित वस्त्यांच्या विकासासाठी ही कामे मंजूर करून १२ दिवस उलटले तरीही राजकीय दबावापोटी या कामांना अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळाली नसल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेचे सदस्य युवराज पाटील यांनी केला. या कामांना प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला.दलित वस्तीच्या कामात हस्तक्षेप करीत असल्याच्या आरोपावरून समाजकल्याण कार्यालयाबाहेर कार्यकर्त्यांनी ‘म्हाडा’चे अध्यक्ष समरजित घाटगे यांच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या.या शिष्टमंडळात, जिल्हा परिषदेचे सदस्य युवराज पाटील, भैया माने, जिल्हा परिषदेचे सदस्य शिल्पा खोत, कागल पंचायत समितीचे सभापती राजश्री माने, कागलचे माजी नगराध्यक्ष प्रकाश गाडेकर, ‘बिद्री’चे संचालक प्रवीणसिंह भोसले, सूर्यकांत पाटील, बळवंत माने, विकास पाटील, आदींचा समावेश होता.
राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही : देसाई, पवारशिष्टमंडळाच्या वतीने जिल्हाधिकारी दौलत देसाई व समाजकल्याण निरीक्षक संजय पवार यांना निवेदन देऊन चर्चा केली. शिष्टमंडळाने, दलित वस्तीतील मंजूर झालेल्या कामांत कोणाचाही हस्तक्षेप न करता कामे आहेत तशी मंजूर करावीत, असा आग्रह धरला. त्याचवेळी कामात कोणताही हस्तक्षेप होणार नसल्याची ग्वाही देसाई, पवार यांनी शिष्टमंडळास दिली.