हद्दवाढीसाठी २२ पासून आमरण उपोषण

हद्दवाढ कृती समितीचा इशारा : महापालिकेसमोर धरणे; दोन एमआयडीसींसह १८ गावांच्या हद्दवाढीच्या अधिसूचनेची मागणी

कोल्हापूर : राज्य शासनाने हद्दवाढीबाबत तातडीने अधिसूचना काढावी, अन्यथा २२ आॅगस्टपासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा सर्वपक्षीय हद्दवाढ कृती समितीच्यावतीने देण्यात आला. महापौर अश्विनी रामाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली कोल्हापूर महानगरपालिकेसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. १८ गावे आणि दोन एमआयडीसी यांचा हद्दवाढीमध्ये समावेश करावा अन्यथा ४-५ गावांना घेऊन आम्हाला हद्दवाढ नको, असाही इशारा यावेळी सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपल्या भाषणात दिला. महापौर अश्विनी रामाणे म्हणाल्या, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांनी हद्दवाढीबाबत सकारात्मक पावले उचलली आहेत. लोकप्रतिनिधींनी ग्रामीण जनतेची दिशाभूल थांबवावी. महानगरपालिका विकासात्मक कामे करते, शहरासह परिसरातील ग्रामीण भागालाही सुविधा पुरवते. कराची भीती ग्रामीण जनतेने बाळगण्याची गरज नाही, कारण कर हा सात वर्षांनंतर टप्प्या-टप्प्याने लागणार आहे. येत्या दोन-चार दिवसांत मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री पुन्हा बैठक घेऊन आश्वासनाप्रमाणे हद्दवाढीबाबत सकारात्मक निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. धरणे आंदोलनस्थळी सर्व आंदोलकांनी डोक्यावर टोप्या घातल्या होत्या, त्यावर ‘हद्दवाढ झालीच पाहिजे’ असा मजकूर होता. या बैठकीत, पक्षांच्या नेत्यांनी भाषणात, आमरण उपोषणास बसणार असल्याचे जाहीर केले. कृती समितीचे निमंत्रक आर. के. पोवार म्हणाले, हद्दवाढीसाठी १८ गावे, २ एमआयडीसी आवश्यकच आहेत, पाच-सहा गावांची हद्दवाढ आमच्यावर लादू नका, हद्दवाढीबाबत तातडीने अधिसूचना काढा, अन्यथा २२ आॅगस्टपासून सर्व पक्षांचे कार्यकर्ते आमरण उपोषण करतील. हद्दवाढ ही काळाची गरज आहे, ग्रामीण गावे शहरात आली तर त्यांचे राहणीमान सुधारणार आहे, असे ‘क्रिडाई’चे अध्यक्ष महेश यादव म्हणाले. तिन्हीही आमदारांच्या सुविधा बंद करा ४हद्दवाढीबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास येत्या डिसेंबरच्या अधिवेशनात पुन्हा आमरण उपोषण करणार असून कोणाचेही ऐकणार नाही. ४पालकमंत्री चंद्रकांतदादांनी ‘शब्द’ दिल्याने उपोषण मागे घेतले. मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री हे हद्दवाढीबाबत सकारात्मक आहेत, हद्दवाढीशिवाय शहराचा विकास नाही. ४शहरात राहून हद्दवाढीला विरोध करणाऱ्या आमदारांच्या सुविधा बंद कराव्यात. त्याशिवाय त्यांना हद्दवाढीचे महत्त्व समजणार नाही. ४हद्दवाढीनंतर विकासासाठी मोठा निधी मिळणार आहे. त्यामुळे हद्दवाढ आवश्यकच आहे, असे आमदार क्षीरसागर म्हणाले. संवाद-प्रतिसंवाद हवा हद्दवाढीबाबत ग्रामीणचे लोकप्रतिनिधी जनतेची दिशाभूल करत आहेत. यासाठी ग्रामस्थांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी एका व्यासपीठावर यावे, समोरासमोरच संवाद-प्रतिसंवाद करावा, त्यातून दोन्हीकडील प्रश्न-उत्तरातून समोरासमोर समज-गैरसमज दूर होतील. ग्रामीण आणि शहरी असा संघर्ष नको आहे. मुख्यमंत्र्यांनी संभ्रमावस्था सोडावी हद्दवाढीचा निर्णय घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस आणि पालकमंत्री पाटील यांनी संभ्रमावस्था सोडून निर्णय घ्यावा. शासकीय अहवालाच्या निकषावर निर्णय घ्यावेत, असेही आवाहन अ‍ॅड. महादेवराव आडगुळे यांनी केले. सर्वपक्षीय कार्यकर्ते बैठकीत भाजपचे महेश जाधव, नगरसेवक भूपाल शेटे, बी. एल. बर्गे, लालासाहेब गायकवाड, सतीशचंद्र कांबळे आदींनीही मते मांडली. उपमहापौर शमा मुल्ला, स्थायी सभापती मुरलीधर जाधव, परिवहन सभापती लाला भोसले, महिला व बालकल्याण सभापती वृषाली कदम, दीपा पाटील, बाबा पार्टे, नगरसेवक, कार्यकर्ते उपस्थित होते.