कोल्हापूर : पश्चिम महाष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अखत्यारित असलेल्या मंदिरांपैकी अंबाबाई मंदिरच प्रमुख मंदिर आहे, तेच समितीच्या हातून गेले तर काहीच अर्थ राहणार नाही, त्यामुळे मंदिराचे सर्वाधिकार ‘देवस्थान’च्याच अंतर्गत ठेवून केवळ व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी यासाठी मी प्रयत्न करणार असल्याचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी शुक्रवारी सांगितले.
यासाठी ते मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेटणार आहेत.अंबाबाई मंदिरात पगारी पुजारी नियुक्तीचे विधेयक बुधवारी विधानसभा व विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले. मात्र, या विधेयकात अंबाबाई मंदिर पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीपासून स्वतंत्र करण्यात आले असून, त्यासाठी स्वतंत्र समितीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल त्या दिवसापासून अंबाबाई मंदिर, देवीची संपत्ती, ठेवी, जमिनी, कागदपत्रे या सगळ्यांवरचे देवस्थान समितीचे अधिकार संपुष्टात येऊन त्याचे सर्व हक्क नूतन समितीकडे हस्तांतरित होणार आहेत.
देवस्थानला अंबाबाई मंदिरातूनच सर्वाधिक उत्पन्न मिळते. जोतिबा मंदिरासह अन्य मंदिरांचे व्यवस्थापन, कर्मचाऱ्यांचा पगार हा सगळा खर्च याच उत्पन्नातून केला जातो. त्यामुळे हे मंदिर जर समितीच्या हातून गेले तर ‘देवस्थान’च्या तिजोरीत ठणठणाठ असणार आहे. त्यामुळे मंदिर देवस्थानच्याच अखत्यारित असावे यासाठी आमदार राजेश क्षीरसागर प्रयत्न करणार आहेत.
ते म्हणाले, अंबाबाई मंदिराबाबतचे सर्वाधिकार देवस्थान समितीकडेच असले पाहिजेत, अन्यथा देवस्थानला काही अर्थच राहणार नाही. व्यवस्थापनासाठी म्हणून एखादी उपसमिती असण्यास हरकत नाही. तरी या मागणीसाठी मंगळवारी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि विधि व न्याय खात्याचे मंत्री रणजित पाटील यांची भेट घेणार आहे.