शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्ताधारी, निवडणूक आयोगाने देशाला फसवले; संपूर्ण निवडणूक प्रणालीची झाली चोरी; राहुल गांधी यांचा आरोप
2
चीनच्या सर्वांत मोठ्या धरणाने भारत सतर्क; ब्रह्मपुत्रा नदीशी संबंधित सर्व घडामोडींवर सरकारचे बारीक लक्ष
3
ट्रम्प यांचं टॅरिफ संधी ठरू शकते का? कॉर्पोरेट इंडिया म्हणतोय भारत बनू शकतो नवा 'पॉवरहाऊस'
4
अभिनेत्री हुमा कुरेशीच्या भावाची निर्घृणपणे हत्या; दिल्लीत दोघांना अटक, क्षुल्लक कारणावरुन झाला वाद
5
आजचे राशीभविष्य, ०८ ऑगस्ट २०२५: पद-पैसा-प्रतिष्ठा वाढ, सुख-सुबत्ता, कल्याणाचा दिवस
6
ठकासारखे वागू नका, कायद्याच्या चौकटीत राहा; ईडीला सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा फटकारले
7
नेपाळची सक्ती; किमान ३ मुलांना जन्म द्या!
8
रक्षाबंधन २०२५: राखी बांधताना तुमच्याकडून ‘ही’ चूक तर होत नाही ना? पाहा, योग्य पद्धत-नियम
9
निवडणूक प्रक्रियेत मोठा घोटाळा! 'या' पाच प्रकारे झाली ‘मतांची चोरी’, राहुल गांधींचा दावा; विचारले असे प्रश्न
10
रक्षाबंधन २०२५: गणपती, स्वामींना राखी नक्की बांधा; सदैव रक्षण-कृपा, कायम सोबत असतील स्वामी!
11
अमेरिकेत महागाईचा भडका; टॅरिफमुळे भारतीय वस्तूंवर लावलेले ५०% आयात शुल्क ग्राहकांना भोवणार
12
गजलक्ष्मी सौभाग्य योगात रक्षाबंधन: ५ मूलांक लकी, बंपर कमाई; प्रसन्न होईल लक्ष्मी, शुभच घडेल!
13
लॅपटॉप जास्त वेळ मांडीवर अन् फोन खिशात ठेवाल तर वडील होण्याचे स्वप्न राहील अधुरे; नपुंसक होण्याचा धोका
14
मला व्यक्तिश: खूप मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे, नेमकं काय म्हणाले मोदी?
15
रेव्ह पार्टीत नशा देऊन महिलांवर लैंगिक अत्याचार, प्रांजल खेवलकर अडचणीत; मोबाइलमध्ये सापडला अश्लील छायाचित्रांचा साठा!
16
उत्तरकाशीच्या धरालीत १००हून अधिक लोक बेपत्ता; ४०० जणांना वाचवले, ३०० यात्रेकरू सुरक्षित
17
कबुतरखान्यात दाणे टाकण्यावर हायकोर्टाची बंदी कायम, हटविण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
18
न्या. वर्मा यांचे वर्तन विश्वासार्ह नाही; महाभियोगाची शिफारस रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार 
19
Isro Dharali Photos: गाव नाही, भगीरथी नदीही गिळली; बघा ISROच्या सॅटेलाईटने टिपलेले फोटो, किती झालाय विध्वंस
20
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारतावर टॅरिफ बॉम्ब! चीनने चढवला हल्ला; म्हणाला, 'हा टॅरिफचा दुरुपयोग'

अंबाबाईला साकडे; मात्र आराखडा कागदावरच..!: देवीच्या कामांतही आश्वासनांचाच महापूर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 26, 2019 00:32 IST

कोल्हापूर : भाजप-शिवसेना युतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ सोमवारी करवीरनिवासिनी अंबाबाईचे आशीर्वाद घेऊन दणक्यात करण्यात आला खरा, परंतु त्याच अंबाबाई मंदिर ...

ठळक मुद्देयुती शासनाकडून अनुभव

कोल्हापूर : भाजप-शिवसेना युतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ सोमवारी करवीरनिवासिनी अंबाबाईचे आशीर्वाद घेऊन दणक्यात करण्यात आला खरा, परंतु त्याच अंबाबाई मंदिर परिसरातील विकासकामांसाठी मंजूर झालेल्या आराखड्याच्या कामासाठी निधी उपलब्ध करून दिला नसल्याने परिसर विकासाची प्रतीक्षा मात्र आजही कायम राहिली.

एकीकडे अंबाबाईचे आशीर्वाद घ्यायचे आणि दुसरीकडे तिच्याच परिसरातील कामांसाठी निधी द्यायचा नाही ही सत्ताधाऱ्यांची भूमिका त्यातून स्पष्ट झाली. राज्यकर्ते लोकांना खोटी आश्वासने देतात, झुलवत ठेवतात, असा अनुभव येत होता. आता तो देवीच्या कामांतही येत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया लोकांतून उमटत आहेत.

गेल्या चार वर्षांपासून अंबाबाई मंदिर परिसराच्या विकासाचे आराखडे तयार केले जात आहेत. आराखड्यातील कामे सतत बदलण्यात आल्याने त्याच्या खर्चाचे आकडेही सतत बदलत गेले.कॉँग्रेस-राष्टÑवादीचे सरकार असताना त्यांनी दहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला; पण तो काही आजपर्यंत खर्च झाला नाही. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे तो परत गेला. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारतर्फे मंदिर परिसर विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले.

८७ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार झाला. त्याला विभागीय स्तरावर मंजुरी, तांत्रिक समितीची मंजुरी झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीचीही मंजुरी झाली; परंतु निधीच पाठविलेला नाही.लोकसभा निवडणुकीची सध्या आचारसंहिता लागू आहे; परंतु अंबाबाई मंदिर परिसर विकासकामांना यापूर्वीच मंजुरी झाली असल्याने सरकारकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निधी पाठविण्यास काहीच हरकत नव्हती; पण तसे काही घडलेले नाही. एकीकडे देवीचे दर्शन घ्यायचे, आशीर्वाद मागायचे, ‘सत्ता येऊ दे’ म्हणून तिला साकडे घालायचे आणि दुसरीकडे मंदिर विकासाच्याच कामांना निधी द्यायचा नाही, असा अनुभव राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून येत आहे.८७ कोटी निधीची अजूनही प्रतीक्षाचपालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गतवर्षी नवरात्रौत्सवानंतर कामांना सुरुवात होईल, असे जाहीर केले होते; परंतु प्रत्यक्षात आजही कामाचा प्रारंभ झालेला नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मंजुरी दिली म्हटल्यावर

८७ कोटींपैकी टप्प्याने निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग होणे अपेक्षित होते. याबाबत महापालिकेकडे चौकशी केली असता असा कोणताही निधी आल्याचे पत्र अथवा माहिती आपल्याकडे नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

टॅग्स :kolhapurकोल्हापूरfundsनिधी