जयसिंगपूर : राज्यातील वाढविलेल्या साखर कारखान्याच्या गाळप परवानगीमुळे साखर कारखानदार एकत्रित येऊन गुऱ्हाळघरांना एफ.आर.पी.च्या कायद्यात अडकविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. गाळप परवाना व साखर आयुक्तालयाच्या परवानग्या यामध्ये गुंतवून वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे आर्थिक अरिष्टात सापडलेली गुऱ्हाळघरे बंद पाडण्यासाठीचाच हा प्रयत्न आहे. यामुळे इथेनॉल निर्मितीमध्ये गुऱ्हाळघरांना परवानगी दिल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. याबाबत केंद्र सरकारने धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली.
ज्या पध्दतीने राज्य व केंद्र सरकारने साखर उद्योगाकरिता विशेष लक्ष केंद्रित करून त्यामध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाची निर्मिती केली, त्याचप्रमाणे गुऱ्हाळ उद्योगामध्ये सुध्दा लक्ष देणे गरजेचे होते. सध्या गूळ उत्पादक संकटात असून वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे गुऱ्हाळघरांचे अस्तित्व संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. यामध्ये राज्य सरकारने गुऱ्हाळघरांना एफ.आर.पी. बंधनकारक केल्यास गूळ उत्पादकांसमोर नवे संकट उभे राहणार आहे.
केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीसाठी चांगले काम केले असून यामुळे अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न मार्गी लागून इंधनावरील परकीय चलनाचा खर्च कमी झाला आहे. गुऱ्हाळघरांना इथेनॉल करण्याची परवानगी दिल्यास ज्या वेळेस गुळाचे दर कमी होतील, त्या काळात उसाच्या रसापासून सिरप टू इथेनॉल करण्यासाठी परिसरातील ८ ते १० गुऱ्हाळघरेधारक एकत्रित येऊन टँकरने रस एकत्र केल्याने उत्पादन खर्चही कमी होईल व चांगल्या पध्दतीने इथेनॉल निर्मिती करू शकतील, असेही शेट्टी यांनी सांगितले.
मागण्यांबाबत सकारात्मकता
दिवसेंदिवस ऊस तोडणीचा प्रश्न गंभीर होत आहे. पुढील हंगामापासून ऊस तोडणी मशीनकरिता केंद्राने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य देऊन मशीनद्वारे ऊसतोडीकरिता चालना देण्याची मागणी केली असून, मंत्री गडकरी यांनी दोन्ही मागण्या योग्य असल्याचे सांगून तातडीने केंद्राकडून उपाययोजना करण्याबाबत तात्काळ संबंधित विभागाकडे पत्रव्यवहार केला आहे, अशीही माहिती शेट्टी यांनी दिली.