विमानतळ विकासाचा चेंडू राज्य शासनाच्या कोर्टात

नवी दिल्लीत बैठक : राज्याने विकास आराखड्यातील ३० टक्के रकम द्यावी - प्राधिकरण

कोल्हापूर : कोल्हापूर विमानतळ विकास आराखड्यातील ३० टक्के रक्कम महाराष्ट्र सरकारने देऊन आर्थिक सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद मोहापात्रा यांनी मंगळवारी दिल्लीतील बैठकीत व्यक्त केली. त्यामुळे विमानतळ विकासाचा चेंडू आता पुन्हा राज्य शासनाच्या कोर्टात आला आहे. बैठकीत कोल्हापुरातून ४२ आसनी विमानाद्वारे सेवा सुरू करण्यास परवानगी देण्याबाबत नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) सकारात्मकता दर्शविली.कोल्हापूर विमानतळाचा विकास आणि येथून सेवा सुरू करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी दिल्लीतील राजीव गांधी भवनमध्ये विमानतळ प्राधिकरण व ‘डीजीसीए’तर्फे बैठक घेण्यात आली. अध्यक्षस्थानी विमानतळ प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद मोहापात्रा, तर खासदार संभाजीराजे छत्रपती, खासदार धनंजय महाडिक,आमदार सतेज पाटील, महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव शामलाल गोयल, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष विश्वास पाटील, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी प्रमुख उपस्थित होते. दुपारी साडेतीन वाजता बैठकीला सुरुवात झाली. यात प्रारंभी विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी कोल्हापूर विमानतळ विकासाच्या २७४ कोटी रुपयांच्या आराखड्याचे सादरीकरण केले. यात २३०० मीटरपर्यंत धावपट्टीची लांबी वाढविणे, नाईट लँडिंग, संरक्षक भिंत, रस्ते, आयसोलेशन बे, आदींचे नियोजन व त्यावरील अंदाजित खर्चाची माहिती दिली. यावर विमानतळाच्या जागेत सात ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. तसेच दोन ठिकाणी सहा हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असल्याचे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी यांनी संबंधित अतिक्रमण तातडीने हटविले जाईल. तसेच वनविभागाची जमीन प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यासाठी एक कोटी ८० लाखांची तरतूद झाली आहे. याबाबतचे प्रमाणपत्र लवकरच सादर करण्यात येईल. वनविभागाच्या जमिनीशिवाय लागणारी अतिरिक्त जमीन योग्य मोबदला देऊन संपादित केली जाईल. यानंतर खासदार संभाजीराजे छत्रपती, खासदार धनंजय महाडिक आणि आमदार सतेज पाटील यांनी कोल्हापुरातील विमानसेवा लवकरात लवकर सुरू करण्याची आग्रही मागणी केली. यावर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मोहापात्रा यांनी कोल्हापूरच्या विमानतळावरून सेवा सुरू नसल्याने या विमानतळाच्या विकास आराखड्यापैकी ३० टक्के आर्थिक साहाय्य महाराष्ट्र सरकारने करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. राज्याचे प्रधान सचिव शामलाल गोयल यांनी ३० टक्के खर्चाचा मुद्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडून संबंधित आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे सांगितले. बैठकीस विमानतळ प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालक पवनकुमार नागपाल, सदस्य एस. रहेजा, पी. के. मिश्रा, एस. चढ्ढा, कोल्हापूर विमानतळाचे व्यवस्थापक ए. रझाक, विष्णू राम पी. व्ही., सी. शहा, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)प्राधिकरणाचे अधिकारी आठ दिवसांत भेट देणारप्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोल्हापूर विमानतळावर दिवसा सेवा सुरू करण्यास परवानगी देण्याच्या खासदार महाडिक यांच्या मागणीवर मोहापात्रा म्हणाले, विमानतळ प्राधिकरणाचे अधिकारी आठ दिवसांत कोल्हापूर विमानतळाला भेट देतील. ते विमान सेवा सुरू करण्यासाठी ‘टू बी परवाना’ देण्याबाबत पाहणी करतील. त्यांचा अहवाल सादर झाल्यानंतर संंबंधित परवानगी दिली जाईल.विमानसेवा लवकर सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मोहापात्रा यांनी राज्य सरकारने ३० टक्के रक्कम देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांची आज, बुधवारी मुंबईत भेट घेणार आहे.- धनंजय महाडिक, खासदारप्राधिकरणासह ‘डीजीसीए’ विमानसेवा सुरू करण्याबाबत सकारात्मक आहे. या अनुषंगाने दिल्लीतील पातळीवर आवश्यक तो पाठपुरावा करण्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे. - संभाजीराजे छत्रपती, खासदार केंद्र सरकारने कोल्हापूरच्या विमानतळ विकासाचा आराखडा व त्यासाठीचा निधी लवकर मंजूर करावा. शिवाय राज्य सरकारने कोल्हापुरातून कर रूपाने मिळणारा महसूल लक्षात घेऊन ३० टक्के रक्कम तातडीने द्यावी. - सतेज पाटील, आमदार