निपाणीत वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयासाठी आंदोलन सुरूच

बार असोसिएशनचे ५४ दिवसांपासून धरणे आंदोलन : मागणी मान्य झाल्याशिवाय माघार नाही

अभिजित सोकांडे -- निपाणी --केवळ न्यायाधीश उपलब्ध नसल्याच्या कारणावरून येथील वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय सुरू करण्याच्या उद्देशातून बांधण्यात आलेल्या इमारतीचा मूळ उद्देशच बाजूला पडला आहे. त्यामुळे निपाणीत तातडीने वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय सुरू झालेच पाहिजे, या मागणीसाठी निपाणी बार असो.ने धरणे आंदोलन छेडले आहे. मात्र ५४ दिवस उलटले तरी अद्याप आंदोलन सुरूच असून, संघटनेच्या मागणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. १९९४ साली निपाणीमध्ये अकोळ रोडवरील एपीएमसी इमारतीमध्ये कनिष्ठ न्यायालयाची स्थापना झाली. यासाठी तत्कालीन वकील संघटनेचे पदाधिकारी जी. जी. देशपांडे, जी. आर. कागवाडे, के. एम. कोणे, एस. आय. चौगुले, ए. डी. कट्टी, एम. एम. सवदी, पी. ए. तारळे, एम. व्ही. कुलकर्णी, एस. ए. पाटील, आर. बी. तावदारे, ए. एस. मुर्तुले, ए. एम. खवरे, एल. आर. अत्तार यांनी प्रयत्न केले. १९९४ साली एपीएमसीचे तत्कालीन चेअरमन डी. टी. पाटील यांच्या सहकार्याने कोर्टाला भाडेतत्त्वावर जागा देण्याचे पत्र मिळाले. त्यानंतरच बंगलोर हायकोर्टाने निपाणीत कोर्टासाठी परवानगी दिली. निपाणीत कनिष्ठ न्यायालय सुरू झाल्यानंतर निपाणी बार असो. नावाने संघटनेचे काम सुरू झाले. १९९४ पासून ते १३ आॅक्टोबर २०१३ पर्यंत निपाणीचे न्यायालय एपीएमसी आवारातच कार्यरत होते. २००१ च्या सुमारास न्यायालय स्वतंत्र इमारतीमध्ये असावे, यासाठी तत्कालीन निपाणी बार असो.चे अध्यक्ष आर. बी. तावदारे, निपाणी कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश जी. एस. रेवणकर यांनी पाठपुरावा सुरू केला. त्यावेळी जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एच. जी. रमेश होते. त्यानुसार त्यावेळी मुरगूड रोडवरील कृषी केंद्र, इदगाह मैदान समोरची पालिकेची जागा, निपाणी वाड्यातील अंबिका कार्यालय, गांधी चौकातील जुनी ट्रेझरी बिल्डींग, आंबा मार्केट आणि सध्याची अक्कोळ क्रॉस जवळची जागा दाखविण्यात आल्या. त्यावेळी प्राधान्याने जिल्हा न्यायालय, हायकोर्ट न्यायालय यांनी आंबा मार्केटमधील जागा द्यावी, अशी मागणी निपाणी नगरपालिकेकडे केली. मात्र नगरपालिकेकडून जागा उपलब्ध न झाल्याने अखेर अक्कोळ क्रॉसजवळील कोल्हापूर ख्रिश्चन ट्रस्टच्या मालकीची आणि कुळांच्या ताब्यात असलेली अडीच एकर इतकी जागा पसंत करून संपादित करण्यासाठी पुढील कारवाई सुरू करण्यात आली. २००१ पासून सुरू झालेली ही प्रक्रिया २०१०ला पूर्ण होऊन ही जागा कब्जात घेतली. २०१० सालीच इमारतीचे बांधकाम सुरू झाले. तर ११ आॅक्टोबर २०१४ ला इमारतीचे उद्घाटन केले. (प्रतिनिधी)सध्या वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय चिकोडीत आहे. निपाणीतही वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय सुरु करण्यासंदर्भात कर्नाटक सरकारने १४ फेब्रुवारी २०१४ ला परिपत्रक पास करून परवानगी दिली आहे. मात्र न्यायाधिशांची कमतरता असल्याने हे वरिष्ठ न्यायालय अद्याप सुरू करण्यात आलेले नाही. यामुळे निपाणी बार असोसिएशनने ८ नोव्हेंबर २०१६ पासून बेमुदत संप चालू केलेला आहे. दररोज धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. ५४ दिवस झाले हे आंदोलन सुरु आहे. यामुळे येथील कामकाज ठप्प झाले आहे.