कोल्हापूर : रेशन कार्डावर प्रती माणसी पाच लिटर रॉकेल मिळावे, या मागणीसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (माकप) काढलेल्या मोर्चात सहभागी झालेल्या १५८ आंदोलनकर्त्यांना आता २२ वर्षांनंतर न्यायालयीन सुनावणीच्या नोटिसा पोलिसांकडून बजाविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यावेळी आंदोलनात सहभागी झालेल्यांची आता चांगलीच तारांबळ उडाली आहे. त्यातील ३० हूून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी इचलकरंजीत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात मंगळवारी झाली. आता पुढील सुनावणी २१ जूनला होणार आहे.
सार्वजनिक आंदोलनात सहभागी झालेल्या लोकांना नंतर किती आणि किती वर्षांनी त्रास होऊ शकतो याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. कोल्हापुरात सध्या आयआरबीच्या टोल विरोधी आंदोलनात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांवरील गुन्ह्यांचा विषय चर्चेत आहे. हे गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७ फेब्रुवारी २०१६ ला प्रायव्हेट हायस्कूलच्या मैदानात झालेल्या सत्कार समारंभात दिले होते, परंतु त्यानंतर सरकारही ते आश्वासन विसरले व कार्यकर्तेही. आता पोलिसांकडून नोटिसा आल्यावर टोल आंदोलनातील कार्यकर्त्यांचीही तारांबळ उडाली आहे. तसाच हा विषय आहे. रेशन आंदोलनात नोटीस बजावणाऱ्या पोलिसांचेही कौतुकच केले पाहिजे. सरकारी खात्यात कालचा कागद आज सापडत नाही.
इथे मात्र त्यांनी तब्बल २२ वर्षे गुन्ह्याची कागदपत्रे जपून ठेवली आहेत. माकपने रेशन कार्डावर प्रती माणसी पाच लिटर रॉकेल मिळाले पाहिजे, या मागणीसाठी इचलकरंजी प्रांत कार्यालयावर २९ जानेवारी १९९६ ला मोर्चा काढला होता; मात्र, त्याचवेळी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी तेथेच धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. शिवसेना-भाजप सरकारच्या विरोधी आंदोलन असताना मात्र त्यावेळी माकप आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते, आंदोलनकर्त्यांमध्ये काहीवेळ जुंपली. त्यावेळी पोलिसांनी ‘माकप’च्या १५८ कार्यकर्ते, आंदोलकांना अटक करून न्यायालयात हजर केले. त्यावेळी जामीनही दिला होता; मात्र, आता २२ वर्षांनंतर या आंदोलनातील सहभागी आंदोलनकर्ते, कामगार यांना न्यायालयात हजर राहण्याबाबतच्या नोटिसा पोलिसांकडून बजाविण्यात आल्या आहेत.
या १५८ जणांमध्ये सुमारे ७० महिला आहेत. ३० हून अधिक आंदोलनकर्ते मृत झाले आहेत. तितकेच आंदोलनकर्ते वृद्धापकाळ, आजारामुळे अंथरुणावर खिळून आहेत. अनेक आंदोलनकर्त्यांचे पत्ते सापडत नसल्याचे माकपचे जिल्हा कमिटी सदस्य सदा मलाबादे आणि लालबावटा बांधकाम कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भरमू कांबळे यांनी सांगितले.सरकारने केस मागे घ्यावीसर्वसामान्यांच्या रेशनबाबतच्या न्याय हक्कांसाठी आम्ही मोर्चा काढला होता. त्याबाबत आता २२ वर्षांनी नोटीस पाठविली जात आहे. सरकारने केस मागे घ्यावी, अशी आमची मागणी असल्याचे सदा मलाबादे यांनी सांगितले.
शासन आदेशाचाविचार व्हावाराज्य शासनाने सन २०१५ मध्ये त्यापूर्वीच्या आंदोलनाबाबतच्या सर्व केसेस काढून टाकण्याचा शासन आदेश काढला आहे. त्याचा विचार भाजप-शिवसेना सरकारने करावा, अशी मागणी भरमू कांबळे यांनी केली.इचलकरंजीत माणसी ५ लिटर रॉकेल मिळावे या मागणीसाठी १९९६ ला काढलेल्या मोर्चाप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलिसांनी आता कार्यकर्त्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यासाठी कार्यकर्ते मंगळवारी इचलकरंजी न्यायालयात आले होते.