कोल्हापूर : विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी कोल्हापूर जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघाने बारावी परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका मूल्यमापनावर टाकलेला बहिष्कार आज, गुरुवारी मागे घेतला आहे. शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी महासंघाने सादर केलेल्या मागण्यांपैकी महत्वाच्या मागण्या मान्य केल्या. याबाबत लोकमतने सातत्याने बातम्या देउन सरकारचे लक्ष वेधले होते.महासंघ नियामक मंडळाने बारावी परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका मूल्यमापन बहिष्कार आंदोलनात सहभागी होत असल्याचे लेखी निवेदन १६ फेब्रुवारी रोजी शिक्षणमंत्र्यांना आणि संबंधित खात्याला दिली होती. गुरुवारी मंत्री केसरकर यांच्याशी महासंघ नियामक मंडळाच्या शिष्टमंडळाशी सविस्तर चर्चा झाली. यात महत्वाच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या तर इतर मागण्यांबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक आयोजित करुन निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिल्याने हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.याप्रसंगी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, मुख्य सचिवरणजित सिंह देओल, सहसचिव काझी, उपसचिव समीर सावंत, उपसचिव तुषार महाजन, राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, संचालक कृष्णकुमार पाटील, राज्य महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे, समन्वयक प्रा. मुकुंद आंदळकर, सरचिटणीस प्रा. संतोष फाजगे, कार्याध्यक्ष प्रा. अविनाश तळेकर, उपाध्यक्ष प्रा. विलास जाधव, प्रा. अविनाश बोर्डे, प्रा. अशोक गव्हाणकर, प्रा. सुनील पूर्णपात्रे उपस्थित होते.या मागण्या झाल्या मान्य
- १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत असलेल्या विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित, अर्धवेळ शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.
- शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये लागू असलेली १०-२०-३० वर्षांची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना लागू करण्यात येईल. त्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे आजच सादर करण्यात आला.
- २१४ व्यपगतपदांना उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजुरी दिली असून त्या बाबतचा शासन आदेश १५ दिवसात निर्गमित करण्यात येईल तर उर्वरित कार्यरत असलेल्या वाढीव पदावरील शिक्षकांना अधिवेशन काळातच उच्च स्तरीय सचिव समितीची बैठक आयोजित करून मान्यता देण्यात येईल.
- आयटीविषय नियुक्ती मान्यता प्राप्त शिक्षकांना अनुदानित पद मान्यता व वेतनश्रेणी लागू करण्यात बाबत वित्त विभागाकडे पुढील १५ दिवसात प्रस्ताव सादर केला जाईल.
- अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद्द करण्याबाबत महासंघाने आवश्यक त्या सुधारणा शिक्षण विभागाकडे सादर कराव्यात.
- शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
- कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या तुकडीसाठी विद्यार्थी संख्येचे निकष शासनाने पूर्वी मान्य केल्याप्रमाणेच असतील.
- १ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाची पडताळणी करून मान्यता देण्यात येईल.
- डीसीपीएस/एनपीएस योजना लागू केलेल्या शिक्षकांना मार्च २०२३ अखेर हिशोब व देय रक्कम देण्यात येतील.