कोल्हापूर : देशभर गाजलेल्या कोल्हापूरच्या टोल आंदोलनातील फुलेवाडी नाका उद्ध्वस्त करण्याच्या घटनेतील माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांच्यासह ३२ कार्यकर्ते न्यायालयात हेलपाटे मारून बेजार झाले आहेत. या सगळ्यांनी न्यायालयाने दिलेल्या तारखेला हजर राहणे बंधनकारक असताना त्यातील अनेकजण हजर राहत नसल्याने न्यायालय अटक वॉरंट काढते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टोल आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची जाहीर घोषणा करूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे सार्वजनिक प्रश्र्नाच्या सोडवणुकीसाठी लढा दिलेल्या कार्यकर्त्यांना न्यायालयात हेलपाटे मारण्याची वेळ आली आहे.आंदोलने होतात, गुन्हे दाखल होतात आणि नंतर जो काही मनस्ताप होतो तो त्या व्यक्तिगत कार्यकर्त्यांनाच. त्यावेळी कोणताही पक्ष, राजकीय नेता मदतीला धावून येत नाही, असाच अनुभव या प्रकरणात सामान्य कार्यकर्त्यांना येत आहे. ही घटना २०१४ची. फुलेवाडी नाक्यावर आंदोलन करून नाके उद्ध्वस्त करण्यात आले. याप्रकरणी २०१५ पासून नियमित फौजदारी खटला न्यायालयात सुरू आहे. त्यामध्ये माजी आमदार नरके, अजित नरके, माजी आमदार राजेश क्षीरसागर, तत्कालीन महापौर सुनीता राऊत, अजित राऊत, वसंतराव मुळीक, विजय देवणे, राजू लाटकर, रवी इंगवले, अशोक देसाई, बाबा पार्टे, दिलीप देसाई, दिलीप पवार, रमेश मोरे, जयकुमार शिंदे, हर्षल सुर्वे आदींसह ३२ जणांवर पोलिसांनी न्यायालयात खटला दाखल केला आहे.न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्वजण सुनावणीला हजर राहिले तर खटला चालवून त्याचा लवकर निकाल लागू शकतो. परंतु संशयितांपैकी अनेकजण सुनावणीला जात नाहीत. हेच लोक इतरवेळी सार्वजनिक जीवनात पोलिसांच्या समोरच वावरताना दिसतात. त्यामुळेही त्यांना अटक वॉरंट बजावले जाते. मग न्यायालयासमोर हजर राहून दंड भरावा लागतो. आता या खटल्याची सुनावणी शुक्रवारी (दि. २३) आहे.
कारण असेही..
- टोल रद्द झाला. राज्य शासनाने आयआरबी कंपनीला ४८९ कोटी रुपये भरपाईपोटी दिले. भाजप सरकारने कोल्हापूरचा टोल आम्हीच रद्द केला, असे सांगून त्याचे श्रेय घेतले. टोल रद्द केल्याबद्दल कोल्हापूरकरांनी ७ जानेवारी २०१६ला प्रायव्हेट हायस्कूलच्या मैदानावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा नागरी सत्कारही केला. या कार्यक्रमात त्यांनी टोल आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याची घोषणा केली.
- परंतु त्यानुसार पुढे कार्यवाही झालेली नाही. आजी-माजी, आमदार-खासदारांवरील खटले काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाची संमती लागते. जिथे खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी नुकसान झालेे आहे, असेच खटले फक्त मागे घेता येतात. त्यामुळेही टोल आंदोलकांवरील खटले सुरू राहिले आहेत.