कोल्हापूर : पंचगंगा प्रदूषणासंबंधी जबाबदार असणाऱ्या ग्रामपंचायतींनी १० फेब्रुवारी २०२०पर्यंत सांडपाणी व्यवस्थापनाचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे दिले नाहीत, तर अशा ग्रामपंचायतींवर कारवाई करण्याचा इशारा कोल्हापूरजिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी दिला.पंचगंगेच्या काठावरील ३९ गावांच्या सरपंच, ग्रामसेवकांच्या आढावा बैठकीचे जिल्हा परिषदेत आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी हा इशारा दिला.या बैठकीसाठी खासदार धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आवाडे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बजरंग पाटील, उपाध्यक्ष सतीश पाटील, सभापती पद्माराणी पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. पी. शिवदास, सदस्य राहुल आवाडे, विजय भोजे, राजवर्धन निंबाळकर, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भालेराव उपस्थित होते.मित्तल म्हणाले, देशातील प्रदूषित नद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली असून, याबाबत आता हयगय चालणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये या कामांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे.प्रकाश आवाडे म्हणाले, सध्या इचलकरंजीचा मैला विनाप्रक्रिया थेट नदीत मिसळत आहे. यड्राव येथील औद्योगिक वसाहतीच्या सांडपाण्यावरही प्रक्रिया होत नाही. या सगळ्यांसाठी नेमकी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.बजरंग पाटील म्हणाले, पंचगंगा प्रदूषणमुक्ती ही सर्वांची जबाबदारी असून, यामध्ये येणाºया अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषद सर्व ती मदत करील. सतीश पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील इतर नद्यांची पंचगंगेसारखी परिस्थिती होणार नाही, यासाठी सर्वच गावांनी खबरदारी घ्यावी.उदय गायकवाड म्हणाले, पंचगंगा नदीचा प्रवाह वाहता ठेवण्यासाठी बंधाºयातून जे पाणी सोडले जाते, ते खालून सोडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नदीपात्रामध्ये मैलामिश्रित गाळ साचणार नाही, जलपर्णीची वाढ होणार नाही.पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हा तसेच तालुका स्तरांवर लोकप्रतिनिधी व अधिकारी तसेच सरपंच व ग्रामसेवक यांची उपसमिती नियुक्त केली जाणार आहे. या बैठकीसाठी करवीर, शिरोळ व हातकणंगले या तालुक्यांतील गटविकास अधिकारी, उपअभियंता, उपविभाग ग्रामीण पाणीपुरवठा, विस्तार अधिकारी, गट समन्वयक, ३९ गावांतील सरपंच व ग्रामसेवक उपस्थित होते....तर तुम्हांला, मला तुरुंगात जावे लागेलदेशातील प्रमुख नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्याने काही आदेश दिले आहेत. याबाबतही वेळेत कार्यवाही न झाल्यास माझ्यासह तुम्हांलाही तुरुंगात जावे लागेल. ज्या ग्रामपंचायती सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी १० टक्के राखीव निधी ठेवणार आहेत, त्यांना तेवढाच निधी केंद्र शासन देणार आहे. त्यामुळे हा निधी ठेवा. याबाबत ग्रामपंचायतींच्या आलेल्या प्रस्तावांना २८ फेब्रुवारीपर्यंत तांत्रिक मंजुरी दिली नाही तर पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही नोटिसा काढणार असल्याचे अमन मित्तल यांनी यावेळी सांगितले.