समीर देशपांडेकोल्हापूर : आरोग्य विभागाच्या रुग्णवाहिका आणि चालकांचा विमा न उतरविणे कोल्हापूरजिल्हा परिषदेच्या अंगलट आले आहे. २०१५ साली झालेल्या अपघातात ठार झालेल्या डॉक्टरांच्या कुटुंबीयांना सुमारे एक कोटी ३२ लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, असा आदेश बेळगाव जिल्हा न्यायालयाने दिला आहे. या अपघातात एकूण चौघांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडील सर्व वाहने आणि त्यांच्या चालकांचा विमा उतरवण्याचा मुद्दा गांभीर्याने पुढे आला आहे.चंदगड तालुक्यातील हेरे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे डॉ. शंकर परशराम जंगले (मूळ रा. अहमदनगर) १५ आक्टोबर २०१५ रोजी सहकारी कर्मचाऱ्यांसह तिलारी भागात लसीकरणासाठी गेले होते. आरोग्य सेवक अर्जुन पाटील हे लवकरच निवृत्त होणार असल्याने सर्व मिळून संध्याकाळी परतताना तिलारीच्या सर्च पाॅईंटला गेले. या ठिकाणी चालक खाली उतरले असता आरोग्य सेवक शामराव संकपाळ यांनी गाडी चालवण्यास येत नसताना गाडी सुरू केली. या गडबडीत गाडी ग्रीलला धडकून दरीत कोसळली आणि त्यात चौघेजण ठार झाले. डॉ. जंगले यांच्यासह शामराव आनंदराव संकपाळ (रा. शिंगणापूर, ता. करवीर), अर्जुन भाऊराव पाटील (वय ५८, रा. कौलगे, ता. गडहिग्ंलज), कविता सदानंद देसाई (रा. चंदगड) यांचा मृतांत समावेश होता.यानंतर डॉ. जंगले यांचे वडील शंकर जंगले यांनी जिल्हा न्यायालय बेळगाव येथे नुकसान भरपाईचा दावा केला होता. याचा ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी निकाल होऊन संबंधितांना ९० लाख ७३ हजार ८८० रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश देण्यात आला. तसेच २०१६ पासून निकाल लागेपर्यंतच्या कालावधीचे ६ टक्क्याने ३२ लाख रुपये व्याज देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदेची कोंडीहे पैसे देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने नकार दिला आहे. इतके पैसे देण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे निधीही नाही. शासनाकडे मागणी केल्यानंतर १९९५ च्या शासन आदेशाचा संदर्भ देत एकदा गाडी दिली की विमा, दुरुस्ती सर्व जबाबदारी त्या त्या संस्थेची असल्याचे सांगून त्यांनी हात झटकले आहेत. कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयात जरी अपील दाखल करावयाचे असले, तरी नुकसानभरपाईच्या ५० टक्के म्हणजे किमान ४५ लाख रुपये भरण्याची गरज असल्याने आता त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. एकाला जर नुकसान भरपाई दिली, तर अन्य तिघांच्याही वारसांना ती द्यावी लागणार आहे.
निर्णय घेण्याची गरजअशा पद्धतीने कधीही कसाही अपघात होऊ शकतो. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सर्व वाहनांसह चालकांचा विमा उतरवण्याचा धाेरणात्मक निर्णय जिल्हा परिषदेला घ्यावा लागणार आहे. आरोग्य खात्याची वाहने आणि चालक यांचा विमा उतरवण्यासाठी वर्षाला १० लाख रुपयांची गरज असते. मात्र, तो न उतरवल्याने येथे कोट्यवधीची नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.