जिल्ह्यातील ९६५ विकास संस्था तोट्यात

४८ कोटींचा तोटा : पीक कर्जातील घटत्या नफ्याचा परिणाम; जिल्हा बँकेकडून कर्ज मिळण्यात अडचणी

राजाराम लोंढे - कोल्हापूर--पीक कर्जाचा कमी झालेला नफा, साखर कारखान्यांकडून वसुली न झाल्याने जिल्ह्यातील तब्बल ९६५ विकास सेवा संस्था आतबट्ट्यात आल्या आहेत. या संस्थांना संपलेल्या आर्थिक वर्षात ४८ कोटींचा तोटा झाला आहे. परिणामी सभासदांना लाभांश देता येत नाहीच, पण जिल्हा बँकेकडून कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. जिल्ह्याच्या अर्थकारणाचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकास सेवा संस्थांकडे पाहिले जाते. अलीकडील चार-पाच वर्षांत आर्थिक केंद्रे अडचणीत आली आहेत. पीक कर्जाचे वाटप करणे हा मुख्य उद्देश विकास संस्थांचा आहे, पण शासनाच्या धोरणांमुळे पीक कर्जातील नफा एकदम कमी झाला आहे. पीक कर्जामध्ये केवळ २ टक्के मार्जिन घेण्याचे आदेश शासनाचे आहेत. परिणामी संस्थांचे उत्पन्न व खर्च यामध्ये ताळमेळ बसत नाही. त्यात जिल्हा बँकेने २००९-१० पासून लाभांश दिला नसल्याने संस्था अधिक अडचणीत आल्या आहेत. जिल्ह्यातील १८३७ विकास संस्थांचे सुमारे १२५ कोटींचे शेअर्स भांडवल जिल्हा बँकेकडे आहे. त्यावर गेल्या पाच-सहा वर्षांत एक रुपयाही लाभांश मिळालेला नाही. सरासरी लाभांश १० टक्क्यांप्रमाणे प्रत्येक विकास संस्थेला एक ते दीड लाख रुपये मिळू शकते. तेही उत्पन्न बंद झाल्याने संस्थांचा ‘अंगापेक्षा बोंगा’च मोठा झाला आहे. साखर कारखान्यांच्या उलाढालीवरच विकास संस्थांचा ताळेबंद अवलंबून असतो. मात्र यंदा जानेवारीमध्ये तुटलेल्या उसाचे पैसे मिळालेले नाहीत. परिणामी त्यांची कर्ज खाती थकल्याने विकास संस्था अडचणीत आल्या आहेत. खर्चावर अंकुश हाच उपायशासनाचे धोरण, दिवसेंदिवस अडचणीत येणाऱ्या साखर कारखानदारीमुळे विकास संस्था चालविणे अवघड बनणार आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे वारेमाप खर्च करून संस्था टिकणार नाही. नोकर पगारासह व्यवस्थापन खर्चावर अंकुश राखणे हाच उपाय आहे. सक्षमीकरण योजनेचे पैसे कधी?अडचणीत सापडलेल्या विकास संस्थांना बाहेर काढण्यासाठी आघाडी सरकारने विकास संस्था सक्षमीकरण योजनेच्या माध्यमातून एकूण पीक कर्जाच्या १ टक्के पैसे देण्याचे मान्य केले आहे. त्यातून वर्षाला लहान संस्थेला कमीत कमी एक लाख रुपये मिळणार आहेत. त्यातील ५० कोटी रुपये राज्यासाठी मंजूर झाले आहेत, त्याचे वाटप झालेले नाही. विकास संस्थांचे उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ बसत नाही. यासाठी सरकारने पीक कर्जामधील मार्जिन १ टक्क्याने वाढवून दिले व जिल्हा बँकेने लाभांश दिला तर बऱ्यापैकी अडचणी कमी होऊ शकतात.- संभाजीराव चाबूक (जिल्हाध्यक्ष, गटसचिव संघटना) तोट्यात जाण्याची कारणेपीक कर्जाचे कमी झालेले मार्जिनजिल्हा बॅँकेकडून लाभांश नाहीउत्पन्नाचे स्रोत कमीसचिव वर्गणी व कर्मचारी पगारावरील खर्चतोट्यातील संस्थांचा परिणाम-सभासदांना लाभांश मिळणार नाहीस्वभांडवल धोक्यात येणारजिल्हा बॅँकेकडून कर्ज मिळण्यात अडचणीदृष्टिक्षेपात विकास संस्था- एकूण संस्था : १८३७ नफ्यातील : ८७२ (१८ कोटी ८१ लाख नफा) तोट्यातील : ९६५ (४८ कोटी ३ लाख तोटा)असा आहे ताळेबंद उत्पन्न : कर्ज वाटप, २ ते ४ टक्के व्याजदर, इमारत भाडेखर्च : सचिव पगार वर्गणी, बोनस, मानधन, संस्था कर्मचारी पगार, बोनस, संचालक भत्ते, सभा-समारंभ, आॅडिट फीसह शासकीय खर्च