पोपट पवारकोल्हापूर : महिला म्हणून तिच्याभोवती समाजाने निर्माण केलेली तटबंदी भेदली की तिची कर्तृत्वाची रेषा किती मोठी आहे याचा प्रत्यय कोल्हापूर जिल्ह्यातील महिलांनी दिला आहे. २०२४-२५ या एकाच वर्षात जिल्ह्यातील ५६२ महिलांनी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांचा लाभ घेऊन स्वत:चे उद्योग सुरू केले आहेत. स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी स्वावलंबी रोजगाराची निवडलेली वाट इतर महिलांसाठी अन् जिल्ह्यासाठीही आदर्शवत ठरली आहे.युवक-युवतींच्या सर्जनशीलतेला वाव मिळवून देऊन ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रात सूक्ष्म, लघु उपक्रमांद्वारे रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना सुरू केली. १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या युवतींना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेतून अर्थसाहाय्य देण्यात येते.सर्वसाधारण प्रवर्गातील नवउद्योजक महिलेला शहरी भागासाठी २५ टक्के अनुदान, तर ग्रामीण भागासाठी ३५ टक्के अनुदान मंजूर करण्यात येते. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील महिलांनी अन्नप्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, इंजिनिअरिंग, पार्लर यांसह विविध उद्योग उभारून स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून मार्गदर्शन घेऊन उद्योगाच्या कारभारी बनलेल्या या महिलांनी अन्नप्रक्रियेसंबंधित अधिक व्यवसाय उभारले आहेत.
मिळविले ३९ कोटींचे अनुदानजिल्ह्यातील ५६२ महिलांनी स्वत:चे ५ व १० टक्के भागभांडवल उभारून उद्योग उभारले आहेत. या उद्योगांना एका वर्षात ३८ कोटी ८४ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी २०२४-२५ या वर्षासाठी १२०० लाभार्थींचे उद्दिष्ट आहे. यापैकी आतापर्यंत १०३७ इतके उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. विशेष म्हणजे यातील निम्म्याहून जास्त महिला आहेत.कोणत्या उद्योगाला पसंती
- अन्नप्रक्रिया -२० टक्के
- गारमेंट - २० टक्के
- पार्लर- ७ टक्के
- इंजिनिअरिंग-५ टक्के
मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मितीमुळे महिलांना बळउद्योग क्षेत्रात वाढ होत असताना त्यात महिला मागे राहू नये, तिचे अस्तित्व आणखी ठळक होण्यासाठी महिलांना व्यवसाय-उद्योगामध्ये सक्रिय पाठबळ देण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम योजना सुरू करण्यात आली. यातून बँकेकडून कर्ज व अनुदान दिले जात असल्याने महिलांना सहजरीत्या उद्योग उभारणे शक्य झाले आहे. सुरुवातीला अर्ज केल्यानंतर जिल्हा कार्यबल समितीकडून मंजुरी दिली जाते. त्यानंतर अर्ज सरकारी बँक, खासगी बँक व सहकारी बँकेकडे पाठविला जातो. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर उद्योजकाला कर्जाची रक्कम उपलब्ध होते.