शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एनआयए ऑन द स्पॉट : हल्ल्याचे धागेदोरे तपासणे सुरू, फॉरेन्सिक टीमही घटनास्थळी
2
आजचे राशीभविष्य, २८ एप्रिल २०२५: नोकरीत पदोन्नती अन् व्यापारात व उत्पन्नात वाढ होईल
3
दहा वर्षांत १७ कोटी भारतीयांची गरिबी हटविण्यात यश, नोकऱ्यांमध्येही वाढ; वर्ल्ड बँकेचा अहवाल
4
वर्दीचा सन्मान राखा; एकनाथ शिंदे यांची आमदार गायकवाड यांना भर सभेत समज!
5
हल्ल्याची छायाचित्रे पाहून भारतीयांचे रक्त उसळते आहे; दहशतवाद्यांना होईल शिक्षा, पीडितांना न्याय मिळेल : मोदी
6
संघर्ष, सीमेच्या ‘आतला’... अंतर्गत संघर्षाचा मुद्दा देशासाठी तेवढाच गंभीर
7
धक्कादायक! लेकीचा प्रेमविवाह, बापाचा गोळीबार, लेक जागीच ठार
8
उल्हासनगर शहरात अजूनही १७ सिंधी पाकिस्तानी नागरिक; आज देश सोडून मायदेशात जाणार
9
बडतर्फ पीएसआय कासलेला हर्सूलला हलविले; कराड अन् कासले एकाच कोठडीत होते
10
सुगंध येण्यासाठी तांदळाला लावत होते केमिकल; एफडीएने दाेन दिवसानंतर दिली कारवाईची माहिती
11
सीईटीच्या मॅथ्स पेपरमध्ये घोळ, निम्मे पर्याय चुकीचे; विद्यार्थ्यांचा गोंधळ, सीईटी पर्यवेक्षकांचे कानावर हात
12
भारत-पाक सीमेवरील पीक काढणी दोन दिवसांत पूर्ण करा, सीमा सुरक्षा दलाचे सीमाभागातील शेतकऱ्यांना निर्देश
13
रक्त संतापाने उसळते आहे, आता बास! आम्ही भारतीय लोक पोकळ धमक्या देत नसतो
14
ईडी कार्यालयाला आग; संशयाचा धूर , मुंबई साखर झोपेत असताना दुर्घटना, कारण अस्पष्ट
15
किती अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात सुनावणीसाठी बोलावणार?
16
अत्याचारामुळे आम्ही पाक सोडले, त्यांना धडा शिकवा; भारतीय नागरिकत्वाच्या प्रतीक्षेत असलेले ६० पाकिस्तानी कोल्हापुरात
17
एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांतून मुघल, दिल्ली सल्तनतचे संदर्भ हटविले
18
गणेश नाईकांचा वारू शिंदेसेना रोखेल काय?; दोघेही एकमेकांना शह देण्याची संधी सोडत नाहीत
19
एकही पाकिस्तानी महाराष्ट्रात राहणार नाही : देवेंद्र फडणवीस
20
भारत-फ्रान्स यांच्यात आज होणार Rafale-M jetsचा करार; भारतीय नौदल होणार अधिक सामर्थ्यवान

बगॅसचे ५०० रुपये कारखान्यांच्या पदरात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 21, 2017 23:45 IST

प्रकाश पाटील ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककोपार्डे : केंद्र शासनाने ऊस उत्पादकांना उत्पादन खर्चाएवढा किमान दर मिळावा म्हणून एफआरपीचा कायदा केला. मात्र, याचवेळी जर साखरेचे दर चांगले असतील व उसापासून साखर कारखानदार जर उपउत्पादन घेऊन फायदा मिळवित असतील तर त्यातील वाटा ऊस उत्पादकांना देण्यासाठी रंगराजन समितीचा ७०-३०चा फॉर्म्युलाही अमलात आणण्याची घोषणा केली ...

प्रकाश पाटील ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककोपार्डे : केंद्र शासनाने ऊस उत्पादकांना उत्पादन खर्चाएवढा किमान दर मिळावा म्हणून एफआरपीचा कायदा केला. मात्र, याचवेळी जर साखरेचे दर चांगले असतील व उसापासून साखर कारखानदार जर उपउत्पादन घेऊन फायदा मिळवित असतील तर त्यातील वाटा ऊस उत्पादकांना देण्यासाठी रंगराजन समितीचा ७०-३०चा फॉर्म्युलाही अमलात आणण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, राज्यशासनाने ऊसदर निश्चित करण्याचे जे मापदंड निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला आहे, यामध्ये काही प्रमाणात कारखानदारांना मदत केल्याचे समोर आले आहे. यालाच शेतकºयांच्या ‘अंकुश संघटने’ने आक्षेप घेतला आहे.केंद्र शासनाने हंगाम २०१७-१८ साठी उसाच्या एफआरपीत भरघोस २५० रुपये प्रतिटन वाढ केली. ही एफआरपी (किमान व लाभकारी मूल्य) ऊस उत्पादकांना कारखानदारांनी कोणत्याही परिस्थितीत उसाला किमान मूल्य देण्यासाठीचा कायदा आहे. जरी साखरेचे दर कोसळले तरी याचे कारण सांगून ऊस उत्पादकांच्या हक्काच्या दरावर गंडांतर येऊ नये यासाठी कायदा केला. म्हणजे जरी साखरेचे दर कमी झाले तरीही कारखानदारांनी केंद्राने जाहीर केलेल्या एफआरपीप्रमाणे दर देणे बंधनकारक आहे.मात्र, याचबरोबर केंद्र शासनाने सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीही स्वीकारल्या असून, साखर कारखान्यांनी ताळेबंद सादर केल्यानंतर एक टन उसापासून मिळणाºया साखरेबरोबर जर सहवीज प्रकल्प, आसवनीमधून मिळणारे उत्पादन, तसेच बगॅस, मळी यांसह अन्य मार्गाने मिळणाºया एकूण उत्पादनातील वाटाही ऊस उत्पादक शेतकºयांंना मिळावा म्हणून ७०-३० च्या रेव्हिन्यू शेअर फॉर्म्युल्याची अंमलबजावणी व्हावी, असा कायदा केला आहे. त्याची प्रत्येक राज्यशासनाने स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी करावी, असे आदेश दिले आहेत. मात्र, राज्य शासनाने ऊसदर निश्चितीसाठी जो अध्यादेश काढला आहे. त्यामध्ये ८(ख)नुसार बगॅसचे मूल्य हे त्या आर्थिक वर्षात विकलेल्या बगॅसमधून मिळालेल्या प्रत्यक्ष रकमेनुसार निश्चित करण्यात येईल आणि त्यामध्ये सरासरी बाजार भावाच्या आधारावर परिगणना केलेल्या आर्थिक वर्षातील बगॅसच्या मूल्याचा समावेश असेल, परंतु जेथे कारखान्यांना साखरेची निर्मिती करण्याच्या प्रयोजनासाठी बॉयलरचे इंधन म्हणून बगॅसचा उपयोग केला जात असेल, तेथे बगॅसचे मूल्य निश्चित करताना त्यामध्ये अशा बगॅसच्या खर्चाची गणना केली जाणार नाही; परंतु सहवीज निर्मिती युनिट असणाºया कारखान्यांच्या बाबतीत, बाजारभावानुसार गाळप केलेल्या एकूण उसाच्या चार टक्के एवढ्या सरासरी दराने बगॅसच्या दराची गणना करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.जरी एक टन उसापासून २८० किलो बगॅस मिळत असला तरी ७०-३० प्रमाणे उत्पन्नाच्या वाट्यात केवळ ४० किलो बगॅसचे उत्पन्न धरण्याचे राज्य शासनाच्या अध्यादेशात स्पष्ट केले आहे. म्हणजे २४० किलो बगॅस उत्पन्नातून वगळले असून, सध्याचा बगॅसचा दर पाहिल्यास या २४० किलो बगॅसचा दर ४८०ते ५२० रुपये होतो. हे जर रेव्हिन्यू शेअरमधून वगळल्यास टनाला किमान ४०० रुपयांचा फटका बसणार आहे. सी. रंगराजन यांनी केलेल्या शिफारशीमध्ये बगॅसचे उत्पन्न किती पकडावे, याबाबत कोणतेही निकष दिलेले नाहीत. याचा अर्थ जर एक टन उसाचे गाळप होऊन २८० किलो बगॅस मिळत असेल तर तो उत्पन्नात ४० किलो पकडण्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या अध्यादेशात स्पष्ट केले असल्याने योग्य ऊसदर मिळण्यासाठी केंद्राच्या शिफारशींना राज्यशासनाने ठेंगा देण्याचा प्रकार असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.एक टन ऊस गाळप झाल्यानंतर मिळणाºया बगॅसपैकी केवळ४ टक्के बगॅस रेव्हिन्यू शेअरसाठी पकडण्याचे निर्देशभाजप सरकारचे कारखानदारांसाठी अच्छे धोरण, पण शेतकºयांसाठी बुरे दिन