कोल्हापूर : शहरातील कूळ वापरातील वाणिज्य मिळकतींचा घरफाळा काही प्रमाणात कमी करण्यावर महानगरपालिकेचे प्रमुख पदाधिकारी ठाम असून, उद्या शनिवारी होणाऱ्या महापालिका सभेत स्थायी सभापती शारंगधर देशमुख त्यासंदर्भात घोषणा करणार आहेत. हा घरफाळा कमी करत असताना त्यातून येणारी तूट भरून काढण्याकरिता मालक वापरातील मिळकतींचा घरफाळा किंचित वाढविला जाईल, मात्र सर्वसामान्य लोकांवर त्याचा कसलाही भुर्दंड बसणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.गेल्या वर्षभरापासून शहरातील कूळ वापरातील वाणिज्य मिळकतींच्या घरफाळ्यावर चर्चा सुरूअसून, तो कमी केला जावा, अशी मागणी ‘क्रिडाई’या संस्थेसह अनेक मिळकतधारकांनी केली होती. वाणिज्य मिळकतींमध्ये दोन प्रकार असून, त्यातील एक मालक वापर आणि दुसरा कूळ वापर आहे.
मालक वापरातील मिळकतींना रेडिरेकनरवर आधारित घरफाळा आहे, तर कूळ वापरातील मिळकतींचा रेडिरेकनरला ११२ भारांकाने गुणाकार करून जो घरफाळा येतो, तेवढा आकारला जातो; त्यामुळेच कूळ वापरातील मिळकतींचा घरफाळा हा ७0 टक्के आकारला जात आहे. तो परवडत नसल्याची मुख्य तक्रार आहे.‘क्रिडाई’च्या तक्रारीनंतर स्थायी सभापती शारंगधर देशमुख यांनी सर्व समावेशक अशी बैठक घेतली. त्यामध्ये अनेकांची मते ऐकून घेतली. त्यामध्ये आलेल्या अनेक सूचनांपैकी एक सूचना ग्राह्य धरली जाण्याची शक्यता आहे. कूळ वापरातील वाणिज्य मिळकतींचा सध्या जो घरफाळा येतो, तो ५0 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाण्याचा पर्याय स्वीकारला जाऊ शकतो.
मालक वापरातील मिळकतींएवढा घरफाळा आकारला गेला, तर सात ते आठ कोटींची तूट येणार आहे. तोच घरफाळा ५0 टक्के कमी केला, तर ही तूट साडेतीन ते चार कोटींपर्यंत खाली येईल आणि ती भरून काढण्याकरिता शहरातील मालक वापरातील वाणिज्य मिळकतींचा घरफाळा किंचित वाढविला जाईल. सर्वसामान्य मिळकतधारकांच्या घरफाळ्यात मात्र कसलीही वाढ केली जाणार नाही.गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून महापालिका अधिकारी आणि ‘क्रिडाई’चे प्रतिनिधी एकत्र बसून चर्चा करत होते. त्यांच्यात एकमत झाल्याचे सांगण्यात येत असून, याबाबतची अधिकृत घोषणा स्थायी सभापती शारंगधर देशमुख उद्या, शनिवारी महासभेत सादर होणाऱ्या अंदाजपत्रकावेळी करतील, असेही सांगण्यात आले.
मोठा दिलासा मिळणारसध्या कूळ वापरातील वाणिज्य मिळकतींना जर एक लाख रुपये घरफाळा आकारला जात असेल, तर तेथे त्यांना ५0 हजार रुपयांची सवलत मिळेल; त्यामुळे ५0 टक्के घरफाळा कमी करण्याचा प्रस्ताव मिळकतधारकांना मान्य होईल, अशी अपेक्षा आहे. या प्रस्तावामुळे महापालिकेचे नुकसान होणार नाही आणि मिळकतधारकांनाही दिलासा मिळेल, असा मध्यमार्ग काढण्यात आलेला आहे.