शहरं
Join us  
Trending Stories
1
CSK प्लेऑफ्सच्या शर्यतीतून आउट; IPL च्या इतिहासात धोनीच्या संघावर पहिल्यांदाच आली ही वेळ
2
पाकिस्तान हादरला !! बसले भूकंपाचे तीव्र धक्के; किती होती तीव्रता? काय आहे सध्याची परिस्थिती?
3
जातिनिहाय जनगणना निर्णयावरुन आता श्रेयवादाची लढाई; भाजपा नेत्यांचा राहुल गांधींवर पलटवार
4
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
5
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
6
"2043 पर्यंत या देशांमध्ये असेल मुस्लिमांचं राज्य", बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी!
7
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
8
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
9
संध्याकाळचे पेट्रोलिंग टाळले म्हणून पोलिस आयुक्तांनी ठाण्यात पोहोचून ठाणेदारांना फटकारले!
10
देशहितासाठी आ‌वश्यक ते सर्व केंद्राने करावे; जातनिहाय जनगणनेवर संघाची भूमिका
11
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
12
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
13
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
14
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
15
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
16
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
17
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
18
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
19
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
20
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश

ड्रेनेज योजनेसाठी ३२ कोटी मंजूर

By admin | Updated: February 10, 2017 22:45 IST

‘नगरविकास’कडून आदेश : सांगलीसाठी २०.३५ कोटी, तर मिरजेसाठी ११.१८ कोटींचा निधी

सांगली : सांगली, मिरजेतील ड्रेनेज योजनेसाठी ३१ कोटी ५४ लाख १४ हजार रुपयांचा दुसरा हप्ता महापालिकेच्या हाती लवकरच मिळणार आहे. नगरविकास खात्याचे सहसचिव पां. जो. जाधव यांनी निधी वितरणाचा आदेश शुक्रवारी काढला आहे. त्यामुळे आता सांगली व मिरजेच्या ड्रेनेज योजनेला गती मिळणार आहे. आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी निधी मंजुरीसाठी नगरविकास विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. २०१० मध्ये विकास महाआघाडीच्या सत्ताकाळात राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटील यांनी सांगलीसाठी ८२.२२, तर मिरजेसाठी ५६.५३ कोटींची ड्रेनेज योजना मंजूर केली होती. या योजनेला २०१३ मध्ये मुहूर्त लागला. योजनेची निविदा जादा दराने मंजूर झाल्याने १३८ कोटीची योजना १८७ कोटींवर गेली आहे. गेल्या चार वर्षात या योजनेतील सांगली आणि मिरजेत कामे सुरू आहेत. या योजनेत काही प्रमाणात गैरकारभार झाल्याच्या तक्रारी झाल्या. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रारीही झाल्या होत्या. त्याबाबत चौकशीचा फेराही झाला आहे.आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी पदभार हाती घेतल्यापासून ड्रेनेज योजना मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा केला. ठेकेदार, पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन खेबूडकर यांनी योजनेला गती दिली. यापूर्वी राज्य शासनाने सांगलीसाठी २० कोटी ५६ लाख, तर मिरजेसाठी २८ कोटी ६३ लाखाचा निधी दिला होता. या निधीतील कामे पूर्ण करून त्याचे युुटिलिटी प्रमाणपत्र नगरविकास खात्याकडे सादर केले होते. त्यानंतर सांगलीसाठी दुसरा हप्ता व मिरजेसाठी सुधारित आकृतीबंधानुसार निधी मिळविण्यासाठी खेबूडकर यांनी नगरविकास खात्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने शुक्रवारी सांगलीसाठी दुसरा हप्ता २० कोटी ३५ लाख, तर मिरजेसाठी ११ कोटी १८ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या आठवडाभरात हा निधी महापालिकेकडे वर्ग होईल. त्यातून ड्रेनेज योजनेतील प्रलंबित कामांना गती मिळणार आहे.दरम्यान, ड्रेनेज योजना लवकरात लवकर मार्गी लागावी, यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करून निधी आणल्याचे आमदार सुधीर गाडगीळ व सुरेश खाडे यांनी सांगितले. दोन्ही शहरातील उपनगरांमध्ये ही योजना येत्या एप्रिलअखेर पूर्ण व्हावी अशी अपेक्षा आहे. त्यादृष्टीने ठेकेदार, मनपा प्रशासनाला कामे मार्गी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. (प्रतिनिधी)आणखी सोळा कोटी येणारमहापालिकेच्या ड्रेनेज योजनेतील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. सांगलीसाठी ५ कोटी ८३ लाखाचा मनपा हिस्सा योजनेत समाविष्ट केल्यानंतर शासनाकडून आणखी १६ कोटी ५३ लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे. त्यासाठी ड्रेनेज विभागाकडून प्रयत्न होणार आहेत.