कोल्हापूर : चांदोली प्रकल्पग्रस्तांसाठी २१५ हेक्टर जमीन पंधरा वर्षांपूर्वी निर्वनीकरण करण्यासाठी दिली आहे व ३१८ हेक्टर दोन वर्षांपूर्वी पसंती दिली आहे. यापैकी २१५ हेक्टर जमीन ही आठ दिवसांत वाटपास उपलब्ध होईल. प्रकल्पग्रस्तांच्या शेतीला पाणी देण्यासाठीचा प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिले. पुनर्वसन प्राधिकरणसोबत बैठकीसाठी पत्र पाठविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.चांदोली अभयारण्यग्रस्तांचे गेल्या २४ दिवसांपासून विभागीय वन कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी जिल्हाधिकारी येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी डॉ.भारत पाटणकर, उपवनसंरक्षक जी. गुरुप्रसाद, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, कार्यकारी अभियंता डी.डी. शिंदे, संपत देसाई, संतोष गोटल, मारुती पाटील, डी.के. बोडके यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी येडगे यांनी वारुळ प्रकल्पग्रस्तांना ६.५५ हेक्टर जमिनीचे तातडीने वाटप, नागरी सुविधा हस्तांतरणाबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची बैठक घ्यावी, ज्या गावांच्या पिण्याच्या पाण्याची वीज कनेक्शन तोडले आहे, त्याचे वीजबिल वनविभागाने भरावे, गलगले ता.कागल येथील न्यायालयीन प्रकरणात पाठपुरावा करावा, संकलन दुरुस्ती व नवीन संकलन करण्याची माहिती तातडीने द्या, अशी सूचना केली.यावेळी लाभक्षेत्रातील संपादन पात्र जमीन, मूलकीपड व सरकारी हक्क जमिनीची माहिती तातडीने वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना द्यावी व जमीन संपादनास सुरुवात करावी, गायरान जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनसाठी देण्यात येतात, त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय झाला. पुनर्वसन अधिकारी यांनी घरबांधणी अनुदान, लाभक्षेत्रातील जमीन वाटप व प्रकल्पग्रस्त दाखले याविषयी मंत्रालयात स्पष्टीकरण मागविल्याचे सांगितले. यावर अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी इच्छुक प्रकल्पग्रस्तांना एका दिवसात दाखले देतो, असे सांगितले.
..अन्यथा मूळगावी जाणारडॉ.पाटणकर यांनी बैठकीतील निर्णयांची माहिती आंदाेलकांना दिली. दरम्यान, आमच्या मागण्यांवर २७ तारखेपर्यंत निर्णय झाले नाहीत, तर २८ पासून अभयारण्यातील मूळ गावाकडे जाण्याचा निर्णय प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला. तसे पत्र वनविभागाला देण्यात आले.