अशोक डोंबाळे - सांगली --जिल्ह्यातील १६ साखर कारखान्यांपैकी बारा साखर कारखान्यांकडे एफआरपीनुसार २०४ कोटी रूपये शेतकऱ्यांचे थकित आहेत. या कारखान्यांनी गळीत हंगाम बंद झाल्यानंतरही बिल न दिल्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत. वसंतदादा, महांकाली साखर कारखान्यांकडे १५ फेब्रुवारी २०१५ पासून गेलेल्या उसाची बिलेही सर्व शेतकऱ्यांना मिळालेली नाहीत. हे शेतकरी बिल मिळविण्यासाठी कारखाना प्रशासनाकडे फेऱ्या मारत आहेत. यामुळे एफआरपीनुसार दर न देणाऱ्या कारखान्यांवर फौजदारी कारवाई करून शेतकऱ्यांना सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी न्याय द्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.जिल्ह्यात यंदा गेल्या दहा वर्षातील विक्रमी ७३ लाख ४० हजार २७४ मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले असून, ८९ लाख ७४ हजार ६५५ क्विंटल साखर उत्पादन झाले आहे. साखरेचे दर गडगडल्यामुळे कारखान्यांकडे पूर्वीची साखरही शिल्लक आहे. यातच नवीन साखरेचे उत्पादन वाढल्यामुळे त्यांची गोदामे सध्या भरली आहेत. साखरेचे दर उतरले म्हणून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी झाला नाही. या शेतकऱ्यांच्या उसाला शासनाने ठरवून दिलेला किमान दर तर मिळालाच पाहिजे. परंतु, साखर कारखान्यांनी साखरेचे दर उतरल्यामुळे कारखान्यांचा उत्पादन खर्च वाढल्याचे सांगितले आहे. कारखाने आर्थिक अडचणीत असल्याचे कारण पुढे करून प्रशासनाने एफआरपीनुसार दर दिला नाही. जिल्ह्यातील १६ साखर कारखान्यांपैकी १२ साखर कारखान्यांनी एफआरपीनुसार दर दिला नाही. या कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची सुमारे २०४ कोटींची थकबाकी आहे. माणगंगा, वसंतदादा, केन अ‍ॅग्रो, गणपती संघ, महांकाली, श्री श्री रविशंकर या कारखान्यांची एफआरपीच कमी असल्यामुळे त्यांनी ती दिली आहे. परंतु, या कारखान्यांनी १५ फेब्रुवारी २०१५ नंतर गळितासाठी आलेल्या उसाचे बिल शेतकऱ्यांना दिली नाहीत. याबद्दलच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. या बिलाचा आकडाही दोनशे कोटींच्या पुढे जात आहे. या कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना कसे आणि कधी पैसे मिळणार आहेत. याबद्दल शेतकरी संघटनाही एक शब्दही बोलण्यास तयार नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांतून एकच अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. साखरेचे दर घसरल्यामुळे कारखान्यांचे उत्पन्न घटले आहे. म्हणूनच कारखान्यांना शासनाकडून शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर देण्यासाठी दोन हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचे पॅकेज सहकारमंत्र्यांनी जाहीर केली आहे. एवढ्यातूनही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर दिला नाही, तर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही सहकारमंत्री पाटील यांनी दिला आहे. परंतु, शासनाच्या या पॅकेजनंतर तरी शेतकऱ्यांच्या पदरात एफआरपी दर पडेल का? अशी शंका निर्माण झाली आहे. कारण, कारखान्यांना प्रतिटन २५० रूपयांपर्यंत कर्जाची रक्कम मिळणार आहे. परंतु, कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची थकित रक्कम ही प्रतिटन ४५२ ते ३१३ रूपयांपर्यंत आहे. पॅकेज आणि शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या रकमेत जवळपास शंभर ते दीडशे रूपयांचा फरक आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांना कारखानदारांनी कुठून द्यायची. काही कारखान्यांना ही रक्कम देताना दमछाक होणार आहे.सर्वाधिक थकबाकी ‘राजारामबापू’कडेसर्वाधिक थकबाकी ही राजारामबापू, साखराळे कारखान्याकडे आहे. या कारखान्याची प्रतिटन एफआरपी दोन हजार ५५२ रूपये असून त्यांनी आतापर्यंत दोन हजार १०० रूपयांनी बिले दिली आहेत. उर्वरित प्रति टन ४५२ रूपयांप्रमाणे बिल शेतकऱ्यांना मिळण्याची गरज आहे. याच कारखान्याच्या वाटेगाव, सर्वोदय युनिटकडूनही एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना बिले मिळाली नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. माजी मंत्री आ. पतंगराव कदम यांच्या सोनहिरा आणि उदगिरी शुगर कारखान्यानेही प्रतिटन २१०० रूपये दर दिला आहे. उर्वरित प्रति टन ३१३ रूपयांप्रमाणे बिल मिळण्याची गरज आहे. कदम यांनी दोन दिवसापूर्वी प्रति टन ३०० रूपयांचा तिसरा हप्ता देण्याचे जाहीर करून एफआरपीची कोंडी फोडली आहे. परंतु, ते शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेले नाहीत. क्रांती, हुतात्मा, मोहनराव शिंदे कारखान्यांकडूनही एफआरपी मिळाली नाहीत. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळाला पाहिजे. साखरेच्या दरावर उसाचा दर ठरविण्याची भूमिकाच चुकीची आहे. शासनाची भूमिका शेतकऱ्यांच्या हिताची नसून कारखानदारांना पोषक अशीच आहे. म्हणूनच शेतकऱ्यांना एफआरपीचा दर मिळाला नाही. या प्रश्नावर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. - रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.एफआरपी ही शासनाने ठरविलेली आहे. हा दर कायद्यानेच शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे. परंतु, तरीही साखर कारखान्यांनी दिला नाही. त्यांच्यावर सहकारमंत्र्यांनी तात्काळ फौजदारी कारवाई करून शेतकऱ्यांना थकित बिले मिळवून द्यावीत. अन्यथा आम्हाला शासनाविरोधात आंदोलन छेडावे लागेल. - सदाभाऊ खोत, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.शेतकऱ्यांचा ऊस गळितासाठी गेल्यानंतर आठ दिवसात एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना बिल कारखान्यांनी दिले पाहिजे. परंतु, कारखानदारांनी साखरेचे दर उतरल्याचे कारण पुढे करून बिले दिली नाहीत. हे बेकायदेशीर असून, साखर कारखान्यांवर शासनाने कारवाई करावी. - संजय कोले, प्रदेशाध्यक्ष, युवा आघाडी शेतकरी संघटना.शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळाला पाहिजे. साखरेच्या दरावर उसाचा दर ठरविण्याची भूमिकाच चुकीची आहे. शासनाची भूमिका शेतकऱ्यांच्या हिताची नसून कारखानदारांना पोषक अशीच आहे. म्हणूनच शेतकऱ्यांना एफआरपीचा दर मिळाला नाही. या प्रश्नावर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. - रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळाला पाहिजे. साखरेच्या दरावर उसाचा दर ठरविण्याची भूमिकाच चुकीची आहे. शासनाची भूमिका शेतकऱ्यांच्या हिताची नसून कारखानदारांना पोषक अशीच आहे. म्हणूनच शेतकऱ्यांना एफआरपीचा दर मिळाला नाही. या प्रश्नावर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. - रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.शेतकऱ्यांचा ऊस गळितासाठी गेल्यानंतर आठ दिवसात एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना बिल कारखान्यांनी दिले पाहिजे. परंतु, कारखानदारांनी साखरेचे दर उतरल्याचे कारण पुढे करून बिले दिली नाहीत. हे बेकायदेशीर असून, साखर कारखान्यांवर शासनाने कारवाई करावी. - संजय कोले, प्रदेशाध्यक्ष, युवा आघाडी शेतकरी संघटना.कारखान्यांकडील एफआरपीची थकितकारखानाएफआरपी थकित रक्कमवसंतदादा२१००-------राजारामबापू (साखराळे)२५५२४१०१८५४८०विश्वासराव नाईक२५५०२१६९०००००हुतात्मा२६४१२५०९७४२९५माणगंगा १७६०-------महांकाली२१८९२६१९२९६७राजारामबापू (वाटेगाव)२५५२२१८०३३०४८सोनहिरा२४१३२१४१६७४३३क्रांती२४१३२६०५०६७७०सर्वोदय२५५२१९६८१९३३२मोहनराव शिंदे२३९०११९८७१५००डफळे२१७०२६४९६१२०यशवंत (गणपती संघ)२०५०-------केन अ‍ॅग्रो२१००-------उदगिरी शुगर२३४०१०२४८००००सदगुरु श्री श्री शुगर१७६०-------एकूण२०४२६२६९४५
जिल्ह्यात एफआरपीचे २0४ कोटी थकित
By admin | Updated: April 22, 2015 00:28 IST