पोपट पवारकोल्हापूर : तरुण-तरुणींना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमईजीपी) ही योजना कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी वरदान ठरली असून, या योजनेमुळे दोन वर्षांत जिल्ह्यात १७९२ जणांनी स्वत:चे उद्योग-व्यवसाय उभारून रोजगार निर्मितीला चालना दिली आहे. विशेष म्हणजे या योजनेत सर्वाधिक लाभार्थी, सर्वाधिक अनुदान व दिलेले उद्दिष्ट्य पूर्ण करण्यात कोल्हापूर जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला आहे.राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी राज्य सरकारने २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजनेची सुरुवात केली. प्रक्रिया व निर्मिती उत्पादन प्रकल्पासाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत, तर सेवा उद्योगसाठी २० ला रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पावर राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जाते. यामध्ये ७६ उद्योगांचा व सेवांचा समावेश आहे. यामध्ये वैयक्तिक व बचत गटाच्या माध्यमातून उभा केलेल्या उद्योगांनाही अर्ज करता येतो.या योजनेंतर्गत लाभ मिळण्याकरिता १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती अर्ज करू शकते. या योजनेसाठी शहरी व ग्रामीण असे दोन प्रवर्ग तयार केले असून, त्यासाठी १५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. २०२३-२४ या वर्षात कोल्हापूर जिल्ह्यात ११११ तरुण-तरुणींना या योजनेच्या माध्यमातून व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज मिळाले आहे, तर २०२४-२५ या वर्षात आतापर्यंत ६८१ जणांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या दोन्ही वर्षांत मिळून या लाभार्थ्यांना ८२ कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान मंजूर झाले आहे.
दृष्टीक्षेपात सीएमईजीपी योजनेची आकडेवारीवर्षे - अर्ज - उद्दिष्ट्य - लाभ - अनुदान मंजूर२०२३-२४ - ३२७८ - १११० - ११११ - ४० कोटी२०२४-२५ - १९८२ - १२०० - ६८१ - ४२ कोटी
दहा टक्के भागभांडवलावर सुरू करता येतो उद्योगया योजनेत एकूण गुंतवणुकीत उद्योजकाचा वाटा हा ५ ते १० टक्के, सरकारचे अनुदान १५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत आणि बँकेकडून ६० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज उपलब्ध केले जाते. सुरुवातीला अर्ज केल्यानंतर जिल्हा कार्यबल समितीकडून मंजुरी दिली जाते. त्यानंतर अर्ज सरकारी बँक, खासगी बँक व सहकारी बँकेकडे पाठवला जातो. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर उद्योजकाला कर्जाची रक्कम उपलब्ध होते. मात्र, तीन वर्षांपर्यंत उद्योग सुरू राहिला, तरच सरकारच्या वतीने दिले जाणारे अनुदान लाभार्थ्याला मिळू शकते.
कोणत्या उद्योग-व्यवसायासाठी मिळते कर्ज
- उत्पादन
- सेवा उद्योग
- कृषी पूरक व्यवसाय
- कृषीवर आधारित उद्योग
- ई-वाहतूक व त्यावर आधारित व्यवसाय
- फिरते विक्री केंद्र- खाद्यान्न केंद्र
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत तरुण-तरुणींना उद्योग व्यवसायासाठी अनुदान दिले जाते. या योजनेचे उद्दिष्ट्य, लाभार्थी व अनुदान देण्यामध्ये कोल्हापूर जिल्हा राज्यात अव्वल आहे. - अजयकुमार पाटील, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, कोल्हापूर.