१७ अधिकाऱ्यांना दिलासा

मनपा भरती : कर्मचारी संघटनेची न्यायालयातून माघार; पडद्यामागे घडल्या घडामोडी

कोल्हापूर : औद्योगिक न्यायालयाने महापालिकेने १५ एप्रिल २००२ ला सरळ सेवा भरतीद्वारे केलेल्या १७ अधिकाऱ्यांना ‘घरचा रस्ता’ दाखविण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर ‘त्या’ अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत आदेशाला स्थगिती मिळविली. याबाबत आज, सोमवारी न्यायालयात सुनावणीदरम्यान तक्रारदार कर्मचारी संघटनेने माघार पत्र सादर केले. संपूर्ण प्रकरणालाच आता कलाटणी मिळणार असल्याने अधिकाऱ्यांनी सुस्कारा टाकला.महापालिकेने २००२ मध्ये आदेशाद्वारे २४ अधिकाऱ्यांची सरळ सेवेद्वारे भरती केली होती. त्यामध्ये मुख्य लेखपाल संजय सरनाईक, दिवाकर कारंडे, शर्मिली भांडवले, प्रशांत पंडत, सचिन जाधव, उमाकांत कांबळे, विलास साळोखे आदींचा समावेश आहे. २४ पैकी तीन अधिकारी मयत आहेत तर चार लोक हजरच झाले नाहीत. कर्मचारी संघटनेने या अधिकाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेला आव्हान देत औद्योगिक न्यायालयातून सेवा संपुष्टात आणण्याचा आदेश आणला. त्यास उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती आदेश दिले असले तरी, त्यामुळे सेवेत असलेल्या १७ अधिकाऱ्यांच्या नोकरीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. थेट वरिष्ठ लिपिक किंवा अधीक्षक पदावर हे कर्मचारी रूजू झाले होते. सध्या यातील बहुतांश कर्मचारी आता ‘प्रभारी अधिकारी’ म्हणून कित्येक वर्षे सेवा बजावत आहेत. कर निर्धारण व संग्राहक अधिकारी, विधि विभागप्रमुख, पाणीपट्टी अधीक्षक, पवडी लेखपाल, सीएफसी प्रमुख, मुख्य लेखपाल, आदी उच्च पदांवर हे कर्मचारी ‘प्रभारी’ म्हणून आहेत. औद्योगिक न्यायालयाच्या दणक्याने या प्रभारींत अस्वस्थता पसरली होती. उच्च न्यायालयानेही औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम राखल्यास घरी जाण्याशिवाय या अधिकाऱ्यांसमोर पर्याय नव्हता. तक्रारदार संघटनेने न्यायिक प्रक्रियेतून माघार घेतल्याने या अधिकाऱ्यांची नोकरी कायम राहणार आहे. (प्रतिनिधी)५हातमिळवणीची चर्चामहापालिकेत अनेक ज्येष्ठांना डावलून अनेकांची प्रभारीपदी वर्णी लागली. रोस्टरप्रमाणे हक्क असूनही कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला. महापालिका कायद्यातील पळवाट शोधत ‘प्रभारी’ झालेले पूर्वी कार्यालयात कनिष्ठ पदांवरच कार्यरत होते. त्यामुळेच अधिकाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेला कर्मचारी संघटनेने न्यायालयात आव्हान दिले होते. या भरतीमुळे इतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाल्याने संघटना न्यायालयात गेली होती. अपेक्षित निकाल टप्प्यात असताना संघटनेच्या नेत्यांनी न्यायालयातून माघार घेतली. या माघारीमागे झालेल्या हातमिळवणीबाबत महापालिकेत जोरदार चर्चा सुरू आहे.