राजाराम लोंढे कोल्हापूर : नोटाबंदीनंतर गेली पाच वर्षे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेशसह पाच राज्यातील ११ जिल्हा बँकांत १४७ कोटी ५३ लाखांच्या जुन्या नोटा अक्षरशा धूळ खात पडून आहेत. याविरोधात बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असली तरी अद्याप त्यावर काहीच निर्णय न झाल्याने या बँकांना वर्षाला कोट्यवधीचा फटका बसत आहे.केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये केलेली नोटाबंदी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने सोमवारी नोटाबंदी योग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवल्याने आता शिल्लक नोटाबाबत काय भूमिका घेतली जाते, याकडे बँकांचे लक्ष आहे.काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले, मात्र यातून केंद्र सरकारच्या हाताला फारसे लागले नाही.
रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकांना ग्राहकांकडून येणाऱ्या पाचशे व एक हजाराच्या नोटा बदलून देण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी ५२ दिवसांचा कालावधीही दिला होता. त्यानुसार बँकांनी त्यांच्याकडे येणाऱ्या ग्राहकांना पैसे बदलून दिले. जिल्हा बँकांकडील जुन्या नोटा जमा झाल्यानंतर त्या परत घेण्याची प्रक्रियाही रिझर्व्ह बँकेने राबवली मात्र देशातील अकरा जिल्हा बँकांकडे जमा झालेली सगळी रक्कम रिझर्व्ह बँकेने परत घेतली नाही.
गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यातील अकरा जिल्हा बँका यामध्ये अडकल्या आहेत. त्यांच्याकडे पाचशे व एक हजार रुपयांच्या १४७ कोटी ५३ लाखांच्या नोटा पडून आहेत. याविरोधात या जिल्हा बँकांनी २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. मात्र, याबाबत काहीच निर्णय झालेला नाही. न्यायालयाने नोटाबंदी वैध ठरवल्याने हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.केडीसीसी बँकेत २५ कोटी पडूनकोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत (केडीसीसी) सुमारे २७५ कोटीच्या जुन्या नोटा आल्या होत्या. रिझर्व्ह बँकेने त्यातील २५४ कोटीच्या बदलून दिल्या, तर २५ कोटी रकमेच्या नोटा पाच वर्षे पडून आहेत.