डोंबिवली : शक्ती कायदा मंजूर होताच मनसे आमदार राजू पाटील यांनी प्रतिक्रिया देत, हा महाराष्ट्रातील सर्व महिलांचा विजय आहे असल्याचे म्हटले आहे. मनसे आमदार राजू पाटील यांनी 2019 साली दिशा कायद्याच्या धर्तीवर शक्ती कायदा राज्यात लागू करा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती व त्याबाबतचे पत्र सुद्धा दिले होते. यानंतरही मनसे आमदार पाटील यांनी हा कायदा लागू करा, अशी मागणी वारंवार लावून धरली होती. अखेर त्याच्या मागणीला आज यश आले.
राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी शक्ती कायदा एकमताने मंजूर झाला. विरोधकांनीही या कायद्याचं स्वागत केलं आहे. बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, ॲसिड हल्ला, सोशल मीडियावर महिला आणि लहान मुलांबाबत वादग्रस्त किंवा आक्षेपार्ह मजकूर, छायाचित्र प्रसारित करून बदनामी करणे, अशा सर्व प्रकरणांमध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. दरम्यान मनसे आमदार राजू पाटील यांनी सरकारचे आभार मानले आहेत.
दिशा कायद्याला मंजुरी मिळतच मनसे आमदार पाटील यांनी ट्विटरवर जुनी पोस्ट शेअर करत पुन्हा एक ट्विट केले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे, महाराष्ट्रातील वाढते बलात्कार व महिला अत्याचारा विरोधात 'दिशा' कायद्याच्या धर्तीवर कठोर कायदा व्हावा यासाठी मी नेहमी आग्रही होतो व पाठपुरावा करत होतो. अखेर आज शक्ती कायदा विधानसभेत एकमताने मंजूर. हा महाराष्ट्रातील सर्व महिलांचा विजय आहे.
२०१९ साली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मनसे आमदार राजू पाटील यांनी जे पत्र दिले होते ते असे - आंध्रप्रदेश सरकारने विधानसभेमध्ये शुक्रवार दि. १३/१२/२०१९ रोजी क्रिमिनल लॉ (संशोधन) कायदा पास करून, अशा प्रकारचा कायदा करणारे देशातील पहिले राज्य बनण्याचा मान मिळविला त्याबद्दल आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री मा. जगनमोहन रेड्डी व त्यांचे सरकार अभिनंदनास पात्र आहे. सदर कायद्यामध्ये आय.पी.सी. कलम ३५४ मध्ये सुधारणा करून नवीन ३५४ (ई) करून बलात्कार व सामुहिक बलात्कार, अशा प्रकारचा गुन्हा पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाल्यानंतर पहिल्या सात दिवसांत तपास व पुढच्या चौदा दिवसात न्यायालयात जलद गतीने सुनावणी घेवून एकवीस दिवसाच्या आत दोषींना फाशी सारखी शिक्षा देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातही बलात्काराच्या घटना वारंवार घडत आहेत. अशा प्रकारचा गुन्हा घडल्यानंतर न्यायालयात वर्षानुवर्षे तपास व सुनावणी सुरु असते. त्यामुळे गुन्हेगारांवर कायद्याचा धाक व वचक राहिलेला नाही व बलात्कार पिडितेला योग्य न्याय मिळण्यास मोठा कालावधी लागत आहे. महाराष्ट्रातही आंध्रप्रदेशप्रमाणे कठोर कायदा करण्याची वेळ आता आलेली आहे. राज्यातील जनता अशा प्रकारच्या कायद्याची वाट पाहत आहे. तरी कृपया आपण बलात्कार पिडितांना जलद गतीने न्याय देण्यासाठी व दोषींना कठोर शिक्षा मिळून अशा घटनांना आळा बसावा याकरीता आंध्रप्रदेश सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रातही 'दिशा' सारखा कायदा संमत करावा, ही विनंती.