लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : येथील ऐतिहासिक किल्ले दुर्गाडीवर मजलिसे मुसावरीन औकाफ या मशीद संघटनेने केलेला दावा तब्बल ४८ वर्षांनंतर कल्याण दिवाणी न्यायालयाने मंगळवारी ऐतिहासिक निर्णय देत दुर्गाडी किल्ल्याची जागा ही राज्य शासनाच्या मालकीचीच असल्याचे सांगत फेटाळून लावला. न्यायालयाच्या या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्याची संघटनेची विनंतीही न्यायालयाने यावेळी अमान्य केली.
मजलिसे मुसावरीन औकाफ संघटनेने किल्ले दुर्गाडीची जागा त्यांच्या मालकीची असल्याचा दावा १९७६ मध्ये केला होता. गेली ४८ वर्षे या खटल्याचा निकाल प्रलंबित होता. या दाव्याच्या आधारे ठाणे जिल्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून किल्ले दुर्गाडी येथील सुरू असलेल्या सुशोभीकरणाच्या कामास अलीकडेच हरकत घेण्यात आली होती. यापूर्वी कल्याण न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे सुशोभीकरणाचे काम थांबवावे लागले होते.
दाखल केलेला प्रलंबित दावा मुदतबाह्य सरकारी वकील सचिन कुलकर्णी यांनी सांगितले की, किल्ले दुर्गाडीची जागा वक्फ बोर्डाची आहे. त्या जागेचा ताबा त्यांना द्यावा. त्यांना धार्मिक कामासाठी त्याचा उपयोग करायचा आहे, अशी त्यांची मागणी होती.१९७६ पासून प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. ही जागा सरकारने कल्याण पालिकेकडे वर्ग केली. त्याचा उपयोग कसा करायचा, हे त्यांनी ठरवावे. ही जागा मजलिसे मुसावरीन औकाफ यांच्या कायदेशीर मालकीची नाही.त्यांचा त्यावर अधिकार नाही. त्यांनी दाखल केलेला प्रलंबित दावा मुदतबाह्य असल्याने फेटाळत असल्याचे कल्याणचे प्रथमवर्ग दिवाणी न्यायधीश ए. एस. लांजेवार यांनी आदेशात नमूद केले. दावेदार वरच्या न्यायालयात अपिलात जाऊ शकतो. या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर किल्ले दुर्गाडीवर प्रचंड पोलिस बंदाेबस्त ठेवण्यात आला होता.
न्यायालयाचा निकाल हा हिंदूंचा विजय आहे. न्यायालयाने हिंदू धर्माला न्याय दिला आहे. सत्याचा विजय झाला.- रवी पाटील, शहरप्रमुख, शिंदेसेना, कल्याण
दुर्गाडीच्या निर्णयाची सरकारने लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, स्व. आनंद दिघे आणि हिंदू संघटनांनी मेहनत घेतली. दुर्गाडीप्रमाणे मलंगगडच्या विषयात लक्ष घालून मार्ग काढणे गरजेचे आहे. - रवींद्र चव्हाण, आमदार, भाजप
दुर्गाडी किल्ला हिंदूंचाच आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शिवसेनेने सुरू ठेवलेल्या आंदोलनाला यश मिळाले. कल्याण येथील कोर्टाने दुर्गाडी किल्ला हिंदूंचीच वहिवाट असल्याचा निर्णय दिला. मलंगगडाचाही निकाल लवकर लागावा. - दीपेश म्हात्रे, नेते, उद्धवसेना
किल्ले दुर्गाडीप्रकरणी १९७० साली तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांचा चौकशी अहवाल न्यायालयाने कायम ठेवला. त्या चौकशी अहवालाच्या आधारे किल्ले दुर्गाडीची जागा सरकारची आहे. त्याच आधारे मशीद संघटनेने दाखल केलेला दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला.- पराग तेली, पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद
आम्ही वरच्या न्यायालयात या निकालाविरुद्ध दाद मागू. दुर्गाडी किल्ल्यात नमाज पठण करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेत होतो.- शरफुद्दीन कर्ते, याचिकाकर्ते, मजलिसे मुसावरीन औकाफ