कल्याण-कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामधारकांनी रेर, केडीएमसी आणि राज्य सरकारची फसवणू केल्या प्रकरणी उच्च न्यायालयता न्यायप्रविष्ट असलेल्या याचिकेवर काल सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान रेराने येत्या दोन आठवड्यात प्रथम सत्यप्रतिज्ञा पत्र सादर करावे. त्यानंतर राज्य सरकारने सत्यप्रतिज्ञा पत्र सादर करावे असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ३ जानेवारी २०२४ मध्ये होणार आहे.
महाालिका हद्दीतील काही बिल्डरांनी महापालिकेने बांधकाम परवानगी दिलेली नसताना खोट्या कागदपत्रे तयार करुन महापालिकेने परवानगी दिल्याचे भासविले. या खोट्या बांधकाम प्रमाणपत्रांची कागदपत्रे रेराला सादर केली. रेराकडून बांधकाम नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविले. ही बाब वास्तूविशारद संदीप पाटील यांनी माहिती अधिकारात उघड आणली होती. या प्रकरणी महापालिका प्रशासनाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर याच प्रकरणात पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली हाेती.
महापालिकेने या प्रकरणात ६५ बिल्डरांच्या विरोधात दोन पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले. त्याची चौकशी एसआयडी आणि ईडीकडून सुरु आहे. दरम्यान या प्रकरणातील न्यायालयीन याचिकेवरील सुनावणी मागच्या वर्षी डिसेबर महिन्यात झाली होती. त्यानंतर ही याचिका सुनावणीकरीता पटलावर आली नाही. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणात महापालिका, राज्य सरकार आणि रेराने सत्यप्रतिज्ञा पत्र साद करावे असे आदेशीत केले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही रेरा, राज्य सरकारने सत्यप्रतिज्ञा पत्र सादर केलेले नव्हते. काल झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने रेराने येत्या दोन आठवड्यात २९ नाेव्हेंबरपर्यंत सत्यप्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याची मुदत दिली आहे. रेराने सत्य प्रतिज्ञा पत्र दाखल केल्यावर राज्य सरकारने त्या तारखेपासून दोन आठवड्याच्या आत राज्य सरकारचे सत्यप्रतिज्ञा पत्र दाखल करावे. रेरा आणि राज्य सरकारने सत्यप्रतिज्ञा पत्र दाखल केल्यावर याचिकाकर्त्यास काही म्हणणे मांडायचे असल्यास याचिकाकर्ताही त्याचे म्हणणे मांडू शकतो असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
महापालिकेने न्यायालयात सत्यप्रतिज्ञा पत्र दाखल केले आहे. त्यावेळी महापालिकेने ६५ पैकी एका बेकायदा इमारतीच्या विरोधात कारवाई केल्याचे म्हटले आहे. मात्र आत्ता राज्य सरकार जे सत्यप्रतिज्ञा पत्र दाखल करणार आहे. त्याकरीता महापालिकेकडूनच माहिती घेतली जाईल. महापालिकेने गेल्या वर्षभरात काय कारवाई केली त्याची माहिती महापालिकेकडून राज्य सरकारला दिली जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार न्यायालयात सत्यप्रतिज्ञा पत्रा द्वारे काय माहिती देते याकडे याचिकाकर्ते पाटील यांचे लक्ष लागले आहे.
आत्तापर्यंतच्या न्यायालयीन सुनावणी दरम्यान महापालिकेने दाखल केलेले गुन्हे, त्याचा ईडी आणि एसआयडटीकडून सुरु असलेल्या तपासाबाबत अद्याप विचारणा झालेली नाही. जानेवारी २०२४ च्या सुनावणी पश्चात या गोष्टी देखील न्यायालयीन सुनावणीत येऊ शकतात.