सहाय्यक पोलिस आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर आणि कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या संरक्षक भिंतीस लागून फूटपाथवर सार्वजनिक प्रसाधनगृह उभारण्यास कल्याण डोंबिवली महाललिकेने परवानगी दिली. आत्ता काम पूर्णत्वास आल्यावर त्याचा प्रसाधनगृहाच्या बांधकामावर जेसीबी चालविण्याचे काम महापालिकेने केले आहे. पोलिस आणि न्यायालयाने हरकत घेतल्याने हे काम पाडण्यात आले आहे. मात्र आधी परवानगी देऊन नंतर काम पाडणो कितपत योग्य आहे असा सवाल शांती सेवा संस्थाने उपस्थित केला आहे.
याठिकाणी या आधी एक मुतारी होती. मात्र 2015 साली तत्कालीन आयुक्त ई. रविंद्रन यांनी शिवाजी चौक ते फुले चौकार्पयत रस्ता रुंदीकरण केले. त्यावेळी रस्त्यालगत असलेल्या मुतारीला पाडून टाकण्यात आले. आत्ता या परिसरातील व्यापारी वर्गास विशेषत: बाजारात येणा:या महिलांना राईट टू पी नुसार मुतारीची सोय नाही. त्यामुळे त्यांची कुंचबणा होत होती. व्यापारी वर्गाची मागणी पाहता. महापालिकेने शांती सेवा संस्थेला त्याठिकाणी प्रसाधनगृह उभारण्यास परवानगी दिली. बांधकाम सुरु करण्याचा दाखला दिला. काम सुरु होता. त्याला सहाय्यक पोलिस आयुक्त कार्यालयाने हरकत घेतली. त्याचबरोबर न्यायालयाच्या संरक्षक भिंतीला लागून हे प्रसाधनगृह नको असे सांगण्यात आले. त्यामुळे जलमलनिस्सारण विभागाने हे काम पाडण्याचेआदेश काढले.
महापालिकेने आत्ता काम पूर्णत्वास आले असताना हे काम जेसीबीने जमीनदोस्त केला आहे. या पाडकामाचा खर्चही शांती सेवा संस्थेकडून वसूल केला जाईल असे म्हटले आहे. शांती सेवा संस्थेच्या भाविका सोलंकी यांनी सांगितले की, आमची संस्था ही विधवा महिलांची आहे. परवानगी दिली. त्यानंतर कारवाई केली. त्यामुळे संस्थेचा प्रसाधन बांधकामावर झालेला 12 लाखाचा खर्च वाया गेला आहे. महापालिकेने हा खर्च भरुन द्यावा. पोलिस आणि न्यायालयाची हरकत होती. तर परवानगीच द्यायची नव्हती. आत्ता पर्यायी जागा द्यावी अशी मागणी केली आहे.