लोकमत न्यूज नेटवर्क
डोंबिवली: कल्याण डोंबिवली महापालिका परिक्षेत्रात घरे व आस्थापनांच्या मधून कचरा संकलन करण्यासाठीचे आकारण्यात येणारे दर आकारण्यात येणारे उपयोगकर्ता शुल्क तात्काळ दर रद्द करावेत अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी केली. तसेच कोरोना जागतिक महामारीच्या काळात आयुक्त डॉ विजय सूर्यवंशी यांनी जी मनमानी केली आहे त्याचा त्याना जाब विचारावा अशीही मागणी त्यांनी केली.
घनकचरा कर वाढवून सामान्य नागरिकांना थेट कराच्या मधनातून प्रति माह सुमारे 50 रुपये आकारणी करण्याचा जो घाट सूर्यवंशी यांनी घातला आहे तो योग्य नाही असे सोमवारी एका पत्रकार परिषदेद्वारे चव्हाण यांनी सांगितले. हा कर लावण्या आधी महापालिकेने काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणे गरजेचे असल्याचे सांगत त्यांनी त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभाग मुंबई यांच्याकडून १ जुलै २०१९ रोजी काढलेली अधिसूचनेचा दाखला दिला, तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ४६४ अन्वये उपविधी निरसित करण्याची तरतूद असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभाग मंत्रालय यांच्या २०१९ च्या जीआर नुसार उपविधी लागू करण्याबाबत राज्यातील सर्व महापालिकांना सरसकट कळविले आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका ही क वर्ग महानगरपालिका असून या संवर्गात नवी मुंबई, वसई विरार , नाशिक व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका या सर्व महापालिकांची आर्थिक स्थिती व स्वच्छ भारत अभियानातील सहभाग व परिणाम पाहता हे अधिभार लावणे उचित ठरले असते, परंतु तसे झालेले नाही. स्वच्छ भारत अभियानात नवी मुंबई महानगरपालिकेचा देशात दुसरा क्रमांक असून वसई विरार, नाशिक व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांनी स्वच्छतेसंदर्भात केलेले काम हे या महानगरपालिकेपेक्षा चांगल्या दर्जाचे आहे. कल्याण डोंबिवली ही राज्यातील एकमेव अशी महानगरपालिका आहे जिचे आतापर्यंत चारवेळा विभाजन झाले आहे. कचरा संग्रहण तसेच कचरा विलगीकरणासंदर्भात मागील २ वर्षांमध्ये आयुक्तांनी कुठलीही कारवाई केली नसल्यामुळे महापालिका परिक्षेत्रातील नागरिकांना या संदर्भात कुठलीही सुविधा मिळत नसताना या सर्व महापालिकांच्या बरोबरीने कल्याण डोंबिवली महापालिकेने हा नागरिकांवर अधिभार लादणे हे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे या महानगरपालिका परिक्षेत्रात स्वच्छतेसंदर्भातील सुविधा चांगल्या दर्जाच्या झाल्यानंतर हा अधिभार लावणे उचित ठरेल.
या महानगरपालिका परिक्षेत्रात मध्यम वर्गीय नागरी लोकवस्ती असून नोकरदार वर्गाचे प्रमाण जास्त असून मागील एक वर्षांपासून कोरोना संसर्गाच्या प्रादुर्भावामुळे सर्वच आर्थिक चणचणीचा सामना करत आहेत. यापूर्वी स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत केंद्र सरकारने मदत करून देखील अद्याप यामहानगरपालिकेने कुठलीही ठोस कारवाई केलेली नाही. आजही उघड्यावर कचऱ्याचे डम्पिंग केले जाते. महापालिका परिक्षेत्रात जागोजागी कचऱ्याचे ढीग दिसून येतात तसेच कचरा संग्रहणासाठी अपुरी वाहन व्यवस्था, संग्रहित केलेल्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट करण्याची कोणतीही व्यवस्था अस्तित्वात नसताना काहीच प्रभागात कचरा विलगीकरणाचा आग्रह धरून नागरिकांना वेठीस धरण्याचे प्रकार चालतात परंतु अंतिमतः ओला व सुका कचरा एकत्रच डंप केला जातो याबाबत महापालिका आयुक्तांकडे पाठपुरावा करून देखील काहीही सुधारणा झालेली नाही. तसेच डम्पिंग ग्राउंड बाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वेळोवेळी नोटिसा बजावून देखील कुठलीही ठोस उपाययोजना झालेली नाही. तसेच याबाबत राष्ट्रीय हरित लवाद पुणे यांचेकडे देखील सुनावणी सुरु आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता या विभागाचा आमदार या नात्याने क वर्गातील इतर महापालिकांनी घनकचरा व्यवस्थापने बाबत केलेल्या कामाच्या दर्जाच्या तुलनेत या महानगरपालिकेचा याबाबतचा दर्जा किमान पातळीचा होईपर्यंत हा उपविधी स्थगित करावा अशी मागणी त्यांनी केली.
अन्यथा आंदोलनपालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयुक्त काम करत आहेत, सध्या इथे नगरसेवक नाहीत. आयुक्त हेच प्रशासक आहेत, त्यामुळे त्यांनी नागरिकांच्या हिताचा विचार करून निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा अन्यथा भाजप नागरिकांसाठी रस्त्यावर उतरेल, त्याची जबाबदारी मात्र आयुक्तांची असेल, असा इशारा चव्हाण यांनी दिला.