कल्याण : अधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना सर्व नियम, कायदे पाळावे लागतात. मात्र, बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना कुठलीही बंदी नसते; परंतु अधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांचीही बदनामी होते आणि डोकेदुखी वाढते. ‘रेरा’ला खोटी कागदपत्रे सादर करून कल्याण-डोंबिवलीतच नव्हे, तर राज्यभरातून एक हजार बेकायदा बांधकाम नोंदणी प्रमाणपत्रे मिळविली असल्याचा गौप्यस्फोट कल्याण-डोंबिवली क्रिडाई एमसीएचआयचे माजी अध्यक्ष रवी पाटील यांनी केला.
कल्याण-डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या ६५ बांधकाम व्यावसायिकांनी महापालिकेकडून परवानगी मिळाल्याचे भासवून ‘रेरा’कडून बांधकाम प्रमाणपत्र मिळविल्याचे उघड झाले. याचा एसआयटी आणि ईडीकडून तपास सुरू आहे. हे प्रकरण उघडकीस आणणारे वास्तुविशारद संदीप पाटील यांच्या धाडसाचे एमसीएचआयने कौतुक केले. मात्र, या प्रकरणाची ईडीकडून चौकशी सुरू असल्याने कल्याण-डोंबिवलीतील अधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांची बदनामी होत आहे. यावेळी एमसीएचआयचे अध्यक्ष भरत छेडा, पदाधिकारी अरविंद वरक, विकास वीरकर, राहुल कदम, दिनेश मेहता, संजय पाटील, रोहित दीक्षित आणि सुनील चव्हाण आदी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले की, महापालिकेची परवानगी नसताना खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधारे ‘रेरा’ला बांधकाम नोंदणी करण्याची शहानिशा ‘रेरा’ प्राधिकरणाकडून होणे गरजेचे आहे. यात घर घेणारा सामान्य माणूस भरडला जातोय. त्याची आर्थिक फसवणूक झाली आहे. कारण बेकायदा बांधकामात घर घेणाऱ्यांची नोंदणी केली जात नाही. त्यांना कर लागत नाही.
आता प्रमाणपत्रासाठी ५ महिने लागतातया प्रकरणामुळे अधिकृत बांधकाम व्यावसायिकांचीच नव्हे, तर कल्याण-डोंबिवली शहराची बदनामी झाली आहे. ‘रेरा’कडून यापूर्वी अधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना दहा दिवसांत बांधकाम नोंदणी प्रमाणपत्र मिळत होते. आता त्याला तीन ते पाच महिने लागत आहेत. हे सगळे प्रकार रोखण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात यावी, याकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची एमसीएचआयमार्फत लवकरच भेट घेणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.