शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Shaktipeeth Expressway: ...हा तर आर्थिक संकटाचा महामार्ग;  वित्त विभागाचा कर्जवाढीचा इशारा
2
हिंदीचा मुद्दा पेटला! सक्तीविरोधात राज ठाकरे, उद्धव ठाकरेंचे दोन वेगवेगळे मोर्चे
3
वीज आणखी स्वस्त होणार; खरेदी खर्चातील ६६ हजार कोटींच्या बचतीमुळे दरांत कपात
4
अग्रलेख: आता शक्तिपीठाचा मनोरा... राज्याला ते परवडणार आहे का?
5
मुंबईतले सर्वधर्मीय १५०० भोंगे उतरवले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मोहिमेला यश
6
कुरघोडी कसली? आक्षेप घेणे ही ‘वित्त’ची जबाबदारीच; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली भूमिका
7
Maharashtra Rain: आधी हूल, आता पुरेपूर; सर्वदूर पावसाचे धुमशान, विदर्भ, मराठवाडा अन्  खान्देशात मुसळधार
8
एमएमआरसह महाराष्ट्रात आता टाटा पॉवरची वीज, नियामक आयोगाकडे अर्ज दाखल
9
...तर शेतकरी जातील काळ्या यादीत अन् पाच वर्षे मिळणार नाही कोणत्याच योजनेचा लाभ
10
राज्यात उद्धव ठाकरेंनीच स्वीकारले हिंदी सक्तीचे धोरण; उदय सामंत यांचा गंभीर आरोप
11
15 दिवसांत गाझा युद्ध संपणार! आता हमासच्या जागेवर कोण राज्य करणार? नेतान्याहू-ट्रम्प यांनी घेतला मोठा निर्णय
12
चीन-पाकिस्तानसोबतच्या 'तिकडी'ला बांगलादेशचा नकार! युनूस सरकारची भारताला मोठी ऑफर
13
आणीबाणीच्या काळात संविधानाच्या प्रस्तावनेत 'धर्मनिरपेक्ष', 'समाजवादी' शब्द जोडले गेले, समीक्षा  व्हावी; संघाची मागणी
14
"जय हिंद, जय भारत..."; आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकातून शुभांशू शुक्ला यांचं पहिलं भाषण, काय म्हणाले...?
15
“इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठवली, पण मतचोरी करुन निवडणुका घेतल्या नाहीत”; काँग्रेसची टीका
16
अमेरिका, रशिया,यूएई, सौदी...; 'या' यादीत लवकरच भारतही येईल, सर्व काही 'सेट'
17
“मी कधीच विरोधासाठी विरोध करणार नाही”; शक्तिपीठ महामार्गावरून शरद पवारांचे मोठे विधान
18
“मराठी भाषा अनिवार्य, हिंदीसह इतर भारतीय भाषा ऐच्छिक”: शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे
19
शुभांशू शुक्ला यांचं आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकात जबरदस्त स्वागत, ठरले अशी कामगिरी करणारे दुसरे भारतीय; बघा VIDEO
20
आयआयटीच नव्हे, एलपीयूच्या विद्यार्थ्याला मिळाली २.५ कोटींची विक्रमी प्लेसमेंट ऑफर

बाळाला सांभाळा, तरच मूल जन्माला घालू!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 9, 2022 08:12 IST

त्यंत उच्च दर्जाचं जीवनमान असलेला हा एक प्रगत देश! अर्थातच महिला-पुरुष समानतेबाबतही हा देश अग्रेसर आहे. याचंच एक सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे जर्मनीत महिला-पुरुष लिंग गुणोत्तरही जगाच्या डोळ्यांत अंजन घालणारं आहे.

जर्मनी हा जगातील एक पुढारलेला देश. अनेक बाबतीत या देशानं जगापुढे मानदंड ठेवले आहेत. केवळ युरोपातीलच नाही, तर जगातीलही एक बलाढ्य अर्थसत्ता म्हणून जर्मनीचा सन्मानानं उल्लेख केला जातो. औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात तर जागतिक नेता म्हणून जर्मनीनं कित्येक वर्षापासून आपला लौकिक कायम राखला आहे. अत्यंत उच्च दर्जाचं जीवनमान असलेला हा एक प्रगत देश! अर्थातच महिला-पुरुष समानतेबाबतही हा देश अग्रेसर आहे. याचंच एक सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे जर्मनीत महिला-पुरुष लिंग गुणोत्तरही जगाच्या डोळ्यांत अंजन घालणारं आहे. जर्मनीत गेल्या कित्येक वर्षांपासून महिलांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. जर्मनीत महिलांची संख्या आहे सुमारे ४१ दशलक्ष. पुरुषांची संख्या मात्र महिलांपेक्षा तब्बल वीस लाखांनी कमी आहे. 

नुकत्याच झालेल्या पाहणीतही जर्मनीत शंभर महिलांमागे पुरुषांची संख्या केवळ ९७.५ इतकीच आहे. जर्मनीचं मोठेपण इथेच संपत नाही. जगात बहुसंख्य ठिकाणी महिलांचं सरासरी आयुर्मान कमी असताना, जर्मनीनं इथेही पुरुषांवर मात केली आहे. जर्मनीत पुरुषांचं सरासरी आयुर्मान ७८.३ वर्षे आहे, तर महिला मात्र सरासरी ८३.२ वर्षे जगतात.. संसदेतही महिलांचं प्रतिनिधित्व उत्तम आहे. पुरुषांच्या तुलनेत इथे महिला तब्बल चारपट जास्त पार्टटाइम नोकरी करतात.. कोरोना काळाच्या आधी ६२ टक्के महिला बालसंगोपनात व्यस्त होत्या, पण कोरोना सुरु होताच, पुरुषांनीही त्यात आपला सहभाग वाढवला आणि बालसंगोपनातील त्यांची संख्या पाच टक्क्यांवरुन १३ टक्क्यांपर्यंत गेली, तर महिलांची टक्केवारी ५३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. त्यामुळे त्यांना थोडी उसंत मिळाली. सगळ्यांना वाटेल, की अरे वा, इथे सगळं काही आलबेल आहे. महिलांच्या बाबतीत हा देश फारच उदार दिसतोय.. पण तरीही काही बाबतीत इथेही पुरुषप्रधान मानसिकतेची मक्तेदारी आहे, आणि त्याविरुद्ध महिलांनी आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. महिला दिनानिमित्त तर हा आवाज आणखीच बुलंद झाला.. याचं कारण आहे, घराची, मुलाबाळांची जबाबदारी इथे अजूनही महिलांवरच आहे. करिअर आणि जबाबदाऱ्यांपोटी महिला जाणीवपूर्वक पाळणा लांबवण्याचा प्रयत्न करतात. सरासरी तिसाव्या वर्षी महिला आपल्या बाळाला जन्म देतात. बालसंगोपनात पुरुषांनी नेहमीच हात वर केला आहे. त्यामुळे पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना आपलं करिअर कायम दुय्यम ठेवावं लागतं. म्हणूनच महिलांनी आता आपला आवाज बुलंद करताना पुरुषांना अनेक सवाल केले आहेत.. 

मूल आमचं एकट्याचं आहे का? मुलांचं संगोपन आम्ही एकट्यानंच काय म्हणून करावं? तुमची जबाबदारी तुम्ही केव्हा उचलणार? मुलांसाठी आमच्या करिअरवर पाणी आम्ही एकट्यानंच का म्हणून सोडावं?.. काही महिलांनी तर याच्याहीपुढे जाऊन पुरुषांना जाब विचारला आहे, मुलांची किमान समसमान जबाबदारी घेणार असाल, तरच आता यापुढे आम्ही मूल जन्माला घालू..

जर्मनीत महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असली तरी, त्यातल्या बहुसंख्य महिला अर्धवेळ नोकरी करतात, यामागची मेखही मुलं, कुटुंब हेच आहे. कारण मुलांना वाढवताना त्यांना पूर्ण वेळ नोकरी करताच येत नाही आणि आपल्या करिअरमध्ये अग्रस्थानीही जाता येत नाही. कोरोना काळात अनेक पुरुष घरी होते, म्हणून त्यांनी ‘नाईलाजानं’ मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी उचलली, पण काेरोनाची घरघर कमी होताच, पुरुष पुन्हा आपल्या मूळ प्रवृत्तीवर गेले. पुरुषांची बालसंगोपनाची टक्केवारी थोड्याच दिवसात तब्बल सात टक्क्यांनी खाली घसरली.कुटुंब, मूल आणि घराच्या जबाबदाऱ्या सांभाळताना जर्मनीमधील महिलांना नेहमीच आपल्या करिअरवर पाणी सोडावं लागलं आहे. याबाबतीत कोणत्याही देशापेक्षा इथल्या महिलांमध्ये वेगळेपण दिसत नाही. मात्र हेच आता इथल्या महिलांना मान्य नाही आणि त्याविरुद्ध त्यांनी जाहीरपणे प्रश्न विचारायला सुरुवात केली आहे.

जगात सर्वत्र महिलांमध्ये आणखी एका बाबतीत जो दुजाभाव केला जातो, तो इथेही दिसतो. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना मिळणारं वेतन तुटपुंजे आहे. काम सारखंच, किंबहुना बऱ्याचदा जास्त, पण पुरुषांपेक्षा वेतन कमी, या असमानतेला महिलांना वर्षानुवर्षांपासून सामोरं जावं लागतं आहे. हा अन्याय आता आम्ही सहन करणार नाही, असंही महिलांनी बजावलं आहे. निवृत्त झाल्यानंतर मिळणाऱ्या पेन्शनबाबतही हाच तरतम भाव महिलांबाबत बाळगला जातो. निवृत्तीनंतर पुरुषांपेक्षा तब्बल ४९ टक्के कमी पेन्शन महिलांना दिलं जातं.. अलीकडच्या काळात यात थोडाफार बदल दिसू लागला असला, मोठ्या, महत्त्वाच्या पदांवर महिलांची संख्या वाढत असली, तरी मुलं आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे अनेकदा त्यांना माघार घ्यावी लागते..

महिला ‘बॉस’, पगार मात्र कमीच! जर्मनीमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाव कमावलेल्या जवळपास दोनशे कंपन्या आहेत. त्यात उच्च पदांवर केवळ ११ टक्के महिला आहेत. गेल्या वर्षीच झालेल्या सर्वेक्षणात पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे, की या पदांवरील महिलांनाही पुरुषांपेक्षा कमी पगारावर काम करावं लागतं. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना तब्बल १८.३ टक्के कमी पगार मिळतो.

टॅग्स :Germanyजर्मनी