ज्या कचऱ्याला आपण अनावश्यक समजून घराबाहेर फेकून देतो, तोच कचरा आता बिहारमधील लोकांसाठी कमाईचे साधन बनला आहे. बिहारमधील सिवान जिल्ह्यातील लखवा ग्रामपंचायत हे देशातील असे पहिले गाव ठरले आहे, जिथे लोक एका मोबाईल ॲपच्या मदतीने आपला कचरा विकून पैसे कमवत आहेत.
काय आहे हे 'कचरा' मॉडेल?
'लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान' (LSBA) अंतर्गत ही डिजिटल क्रांती घडवून आणली आहे. यासाठी 'कबाड मंडी' (Kabad Mandi) किंवा काही ठिकाणी स्थानिक पालिकेच्या ॲपचा वापर केला जात आहे.
हे कसे काम करते?
१. नोंदणी: नागरिक मोबाईल ॲपवर आपल्या घरातील जमा झालेल्या कचऱ्याची (प्लास्टिक, कागद, लोखंड इ.) माहिती नोंदवतात. २. पिक-अप: ॲपवर माहिती मिळाल्यावर एक निश्चित वेळी कचरा गोळा करणारी गाडी घरापर्यंत येते. ३. डिजिटल पेमेंट: कचऱ्याचे वजन केले जाते आणि ठरलेल्या दरानुसार त्याचे पैसे थेट लोकांच्या हातात किंवा खात्यात जमा केले जातात.
कचऱ्याचे दर (उदाहरण):
या मोहिमेत कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्याचे दर ठरवण्यात आले आहेत. उदा.
प्लास्टिक: १० ते १५ रुपये किलो
पुठ्ठा/कागद: ५ ते ८ रुपये किलो
लोखंडी वस्तू: २० ते २५ रुपये किलो
या उपक्रमाचे फायदे:
स्वच्छता: लोक आता रस्त्यावर कचरा न टाकता तो साठवून विकण्याला प्राधान्य देत आहेत.
उत्पन्न: गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी हा उत्पन्नाचा एक छोटा पण चांगला मार्ग ठरला आहे.
पर्यावरण रक्षण: गोळा केलेला कचरा रिसायकलिंग युनिटला पाठवला जातो, ज्यामुळे प्रदूषण कमी होते.
डिजिटल साक्षरता: ग्रामीण भागातील लोक आता सरकारी योजनांसाठी ॲपचा वापर करू लागले आहेत.
पाटणा महापालिकेचे पाऊल:
पाटणा शहरातही महापालिकेने 'क्लीन पाटणा' आणि 'समाधान' सारखी ॲप्स आणली आहेत. तिथे लोक कचरा गाडी ट्रॅक करू शकतात आणि तक्रारी नोंदवू शकतात. या यशस्वी मॉडेलमुळे बिहार आता इतर राज्यांसाठी एक आदर्श बनत आहे.
Web Summary : Bihar's Lakhwa village pioneers waste-to-cash via a mobile app. Citizens register waste, it's collected, and they receive digital payment. This initiative promotes cleanliness, income, recycling and digital literacy, setting an example for other states.
Web Summary : बिहार के लखवा गांव ने मोबाइल ऐप के माध्यम से कचरे से पैसे कमाने की शुरुआत की। नागरिक कचरा रजिस्टर करते हैं, उसे एकत्र किया जाता है, और उन्हें डिजिटल भुगतान मिलता है। यह पहल स्वच्छता, आय, रीसाइक्लिंग और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देती है, जो अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित करती है।