पतीस मिळाला घटस्फोट, पत्नीने घेतला नांदण्याचा आदेश

कायदेशीर घटस्फोट मिळविलेला पती आणि सासरी नांदण्यास जाण्याचा आदेश मिळविलेली पत्नी यांच्यातील विचित्र गुंता कसा सोडवावा यावर सर्वोच्च न्यायालय सध्या विचार करीत आहे

नवी दिल्ली : कायदेशीर घटस्फोट मिळविलेला पती आणि सासरी नांदण्यास जाण्याचा आदेश मिळविलेली पत्नी यांच्यातील विचित्र गुंता कसा सोडवावा यावर सर्वोच्च न्यायालय सध्या विचार करीत आहे.
न्या. रंजना प्रकाश देसाई आणि न्या. एन. व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठापुढे सुरूअसलेल्या या वादात पतीने केरळमधील इरिंजलकुडा येथील कुटुंब न्यायालयाकडून घटस्फोटाचा आदेश मिळविला आहे तर पत्नीने मुंबई येथील कुटुंब न्यायालयाकडून वैवाहिक संबंध पुनर्प्रस्थापित करण्याचा आदेश मिळविला आहे. पती किंवा पत्नीने आपल्याविरुद्ध झालेल्या या आदेशांना वरिष्ठ न्यायालयांत आव्हान दिलेले नसल्याने आता ते आदेश अंतिम झाले आहेत. अशा या परस्परविरोधी न्यायालयीन आदेशांचा गुंता कसा सोडवावा यावर विवेचन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता व्ही. गिरी या ज्येष्ठ वकिलाची ‘अमायकस’ (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नियुक्ती केली आहे.
या वादात सोमवारी स्वत: युक्तिवाद करताना पत्नीने सांगितले की, पतीने मिळविलेला घटस्फोटाचा आदेश बेकायदा आहे कारण एक तर तो आदेश एकतर्फी दिला गेला आहे. शिवाय त्या न्यायालयास अशा दाव्याची सुनावणी करण्याचा अधिकारही नाही. याखेरीज वांद्रे येथील न्यायालयाकडून आपण वैवाहिक संबंध पुनर्प्रस्थापित करण्याचा आदेश आधी म्हणजे २ डिसेंबर २००९ रोजी मिळविला व पतीने घटस्फोटाचा आदेश त्यानंतर म्हणजे १६ जानेवारी २०१३ रोजी मिळविला आहे.
याउलट पतीच्या वकिलाचे म्हणणे असे होते की, पत्नीने वांद्रे न्यायालयात दावा दाखल करण्याच्या बऱ्याच आधी आपण केरळच्या न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. त्यामुळे आपण मिळविलेला घटस्फोेटाचा आदेश पूर्णपणे कायदेशीर आहे.
वैवाहिक कलहात अडकलेल्या या दाम्पत्यास एक मूल आहे व ते आईसोबत मुंबईत राहते. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने पत्नी व मुलाला दरमहा ४० हजार रुपये खर्ची देण्याचा आदेश पतीला दिला होता. पती म्हणतो की त्यानुसार मी दरमहा नियमित पैसे देत आहे, तर पत्नी म्हणते की, काही महिन्यांची खर्ची बाकी आहे.
घटस्फोटाच्या आदेशाविरुद्ध पत्नीला केरळ उच्च न्यायालयात विलंबाने दाद मागण्याची परवानगी द्यावी व कायमस्वरूपी पोटगीचा निर्णयही त्याच न्यायालयावर सोपवावा, अशी अ‍ॅड. गिरी यांनी सूचना केली; पण जे आदेश माझ्या अपरोक्ष दिले गेले आहेत त्यांना आव्हान देण्यासाठी मी केरळला कशासाठी खेटे मारू, असे म्हणत पत्नीने यास विरोध केला.
न्यायालयाने आता बुधवारी पुढील सुनावणी ठेवली असून खास करून पत्नी व तिच्या मुलाचे हित जपले जाईल अशा प्रकारे या वादातून कसा मार्ग काढता येईल यावर एक टिपण त्यादिवशी सादर करण्यास अ‍ॅड. गिरी यांना सांगितले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)