जि.प. अर्थसंकल्पात नियमाला फाटा

चूक मान्य केल्यावर सभेत मंजुरी : 25।। कोटींची करण्यात आली तरतूद

ठळक मुद्देउत्पन्नवाढीचा विचार केला नाहीपं.स.सह 29 कोटी 92 लाखांवर तरतूद

जळगाव : जिल्हा परिषदेचा सन 2018 - 19 चा 25 कोटी 28 लाख 77 हजार रुपये खर्चाच्या शिलकी अर्थसंकल्पाला शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत मंजुरी मिळाली. मात्र हा अर्थ संकल्पच नियमाला धरुन नसल्याचा खळबळजनक मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते शशिकांत साळुंखे यांनी यावेळी मांडला. तर ही चूक मान्य करीत यापुढे अशी चूक होणार नाही याची काळजी घेवू, असे आश्वासन दिल्यावर साळुंखे यांनी हा विषय थांबवला. मात्र जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच अशी बाब झाल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. जि.प. अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी दुपारी जि.प.च्या शाहू महाराज सभागृहात झालेल्या या सभेत शिक्षण समिती सभापती पोपट भोळे यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. के. दिवेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. ए. बोटे, समाज कल्याण समिती सभापती प्रभाकर गोटू सोनवणे, बांधकाम समिती सभापती रजनी चव्हाण, आरोग्य समिती सभापती दिलीप पाटील यांची मुख्य उपस्थिती होती.‘स्थायी’ चीही घेतली नाही मंजुरीहा अर्थसंकल्प नियमबाह्य असल्याचे मत मांडताना शशिकांत साळुंखे यांनी सांगितले की, नियमानुसार खाते प्रमुखांनी अर्थसंकल्पात विषय माडताना संबंधित विषय समित्यांची मान्यता घेणे गजरेचे असते मात्र 10 पैकी केवळ कृषी समितीच मान्यता घेण्यात आली. याचबरोबर स्थायी समिती सभेतही विषय घेण्यात आले नाही. शिलकी नव्हे तुटीचा अर्थसंकल्पकाँग्रेसचे प्रभाकर सोनवणे यांनी सांगितले की उत्पन्ननापेक्षा खर्च अधिक दाखवल्याने हा अर्थसंकल्प शिलकी नाही तर तुटीचा आहे. यावर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी नरेंद्र महाजन यांनी स्पष्ट केले की, मागील शिल्लक आदी विचार घेता उत्पन्न आणि इतर रक्कम लक्षात घेता खर्चाची रक्कम ही कमी आहे. जादा शिलकी नकोच..अर्थसंकल्पात 2 कोटी 36 लाख 26 हजार इतकी रक्मम शिलकी दाखवल्यावरही शशिकांत साळुंखे यांनी हरकत घेतली. जादा रक्कम शिल्लक ठेवण्यापेक्षा ती रक्कम विकास कामांवर खर्च व्हायला हवी असेही त्यांनी सांगितले. यावर काही निधी कमी आल्यास अडचण भासू नये म्हणून जादा शिलकी रक्कम ठेवल्याचे अधिका:यांनी स्पष्ट केले.उत्पन्नवाढीचा विचार केला नाही अर्थसंकल्पात उत्पन्नवाढीचा कोणताही विचार केलेला नाही. हा विचार होणे गरजेचे असल्याचे मत शिवसेनेचे जि. प. सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी मांडले. यावर जि. प. च्या मालकीच्या जागा भाडेतत्वावर देण्याबाबतचा ठरावही झाला. यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिका:यांनी दोन महिन्यात जि. प. च्या विविध मालमत्तेची यादी तयार करण्याचे आदेश दिले. तसेच जेथे अतिक्रमण केले असेल तेही काढण्याचे सांगितले. निधी खर्च न केल्याचा विषय तापलासर्वसाधारण सभेत गेल्या 11 महिन्यात तरतुदीचा निधी खर्च न झाल्याचा विषय शिवसेनेचे जि. प. सदस्य प्रताप पाटील यांनी चांगलाच गाजवला. यावेळी त्यांनी 8 विभागांनी असलेल्या तरतुदीच्या निधी पैकी शून्य टक्के खर्च केल्याचे सांगितले. हा निधी खर्च का केला नाही याचा जाबही प्रताप पाटील यांनी विचारला. हलगर्जीपणाबद्दल संबंधित अधिका:यांवर कारवाईची मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान विभागांची प्रोसेस अंतीम टप्प्यात आहे, असे सांगून सभेत वेळ मारुन नेली.ग्रामसेवक पुरस्कारचे एप्रिलमध्ये वितरणग्रामसेवक पुरस्कार हा गेल्या 3 वर्षापासून वितरीत झालेला नाही. याबाबत प्रस्ताव आले नव्हते असे कारण उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बोटे यांनी सांगून एप्रिलमध्ये हा पुरस्कार वितरीत केला जाईल, असे स्पष्ट केले. याचबरोबर गणवेश वाटप पूर्ण न झाल्याबद्दलही गोटे यांच्याबाबत नाराजी व्यक्त झाली. पं.स.सह 29 कोटी 92 लाखांवर तरतूद अर्थसमितीचे सभापती पोपट भोळे यांनी सांगितले की, यापूर्वी सन 2017-18 चा मूळ अर्थसंकल्प 26 कोटी 24 लाख 65 हजाराचा सभागृहात सादर झाला आहे. सुधारीत अर्थसंकल्प दायित्वासह 26 कोटी 77 लाख 22 हजाराचा सादर करण्यात येत असून सन 2018-19 चा जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकरिता 25 कोटी 28 लाख 77 हजार रकमेची तरतूद असलेला अर्थसंकल्प सभागृहासमोर सादर करीत आहे. पंचायत समितींसह एकूण 29 कोटी 92 लाख 47 हजार इतक्या रकमेची तरतूद अंर्थसंकल्पात अंतभरूत आहे.अर्थ संकल्पात विविध योजनांसाठी केलेल्या तरतुदीजि. प. शाळेतील विद्याथ्र्याची फी भरणे 20 लाख, पशुधनास औषधी व टॉनीक पुरवणे 25 लाख,मागासवर्गीय वसतीगृहांना जलशुद्धीकरण यंत्र 30 लाख,अपंग कल्याण 35 लाख, शेतक:यांना अुनदानावर औजारे देणे 35 लाख, मागासवर्गीय भजनी मंडळांना साहित्य पुरवणे 60 लाख, सातवी ते 12 वीच्या विद्यार्थिनींना संगणक प्रशिक्षण देणे29 लाख 89 हजार,कुपोषणांतर्गत मुलामुलींना व किशोरवयीन मुली, गरोदर व स्तनदा मातांना आहार व टॉनिक पुरवणे 15 लाख, ग्रामीण क्षेत्रातील जनावरांसाठी लोखंडी खोडा पुरवणे 10 लाख.अपंग युनीटचा विषय ‘एसआयटी’कडेअपंग युनीटमध्ये शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचा विषयही सदस्य जयपाल बोदडे व पल्लवी सावकारे यांनी मांडला. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्पष्ट केले की, हा विषय आता एसआयटीकडे सोपवला आहे. या प्रकरणात आम्हाला ज्या सूचना केल्या जातील त्याचे तंतोतंत पालन केले जाईल.सेसच्या कामांना मुदतवाढजि.प. चा स्वनिधी अर्थात सेस फंडातील कामांचे नियोजन लवकर न झाल्याने हा निधी वाया जावू नये म्हणून दोन महिन्यात ही कामे करण्याबाबत सभेची मंजूरी घेतली.विविध विभागांसाठीच्या ठळक तरतुदीप्रशासन व मानधन1 कोटी 22 लाखसामान्य प्रशासन2 कोटी 22 लाख 22 हजारशिक्षण61 लाख 50 हजार बांधकाम6 कोटी 36 लाखलघुपाटबंधारे (जलयुक्त निधीसह)2 कोटी 69 लाखआरोग्य38 लाख 5 हजार पाणी पुरवठा (देखभाल दुरुस्ती निधी वर्गणी)- 4 कोटीपशुसंवर्धन- 80 लाख समाजकल्याण व अपंग कल्याण-2 कोटी 75 लाखमहिला व बालकल्याण1 कोटी 10 लाख.