महामार्ग चौपदरीकरण व समांतर रस्त्यांच्या कामाचा खेळखंडोबा

‘नही’ व बांधकाम विभागात समन्वयाचा अभाव

ठळक मुद्दे दर सोमवारी आढावा घेण्याच्या आश्वासनाचा जिल्हाधिकाऱ्यांना विसर ‘नही’ला गांभीर्य नाही ‘नही’ म्हणते आज निविदा प्रसिद्धी

जळगाव: शहरातून जाणाºया राष्टÑीय महामार्गाचे चौपदरीकरण व समांतर रस्त्याच्या कामाचा ‘नही’ व सार्वजनिक बांधकाम विभागात असलेल्या समन्वयाच्या अभावामुळे व जिल्हाधिकाºयांवर समन्वयाची जबाबदारी असताना त्यांनी केलेले दुर्लक्षामुळे या कामाचा खेळखंडोबा झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या महामार्गाच्या साईडपट्ट्यांच्या कामासाठी निविदा प्रसिद्ध केलेली असताना याच रस्त्यासाठी आता ‘नही’ने निविदा प्रसिद्ध करीत असल्याचे स्पष्ट केल्याने घोळ वाढला आहे.
निविदा रद्द करणे अवघड
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मुख्यमंत्र्यांच्या व पालकमंत्र्यांच्या आदेशावरून तातडीने शहरातून जाणाºया महामार्गाच्या साईडपट्ट्यांचे रूंदीकरण व दुरूस्तीसाठी निविदा तयार केली. त्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाचेच मंत्री असलेल्या पालकमंत्र्यांकडून मंज़ुरी घेऊन १२ कोटी ४० लाखांची निविदाही प्रसिद्ध केली. त्याची मुदत आता संपण्यात असून दाखल निविदांवर पुढील कार्यवाही सुरू होणार आहे. असे असताना ही निविदा रद्द करण्याची वेळ सार्वजनिक बांधकाम विभागावर आली आहे. मात्र ही प्रक्रियाही सोपी नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
समांतर रस्ते समितीचा प्रस्ताव
महामार्ग विस्तार हा शहर हद्दीत गिरणापूल ते हॉटेल गौरवा दरम्यान होईल. त्याच रस्त्याचे चौपदरीकरण प्रस्तावित आहे. हे चौपदरीकरण झाले तरी गिरणापूल ते पाळधी बायपास फाट्यापर्यंत व हॉटेल गौरव ते तरसोद बायपास फाटापर्यंत महामार्ग अरुंदच राहिल. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महामार्ग विस्तार हे काम व खर्च कायम ठेऊन केवळ जागा बदलावी. तसे केल्यास शहरात चौपदरीकरण व पलिकडे विस्तारित महामार्ग होईल अशी मागणी समांतर रस्ते कृती समितीने केली आहे. मात्र याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांना विचारणा केली असता असा बदल करण्याचा अधिकार शासनाला आहे. तसेच तसा बदल केला तरीही सर्व प्रक्रिया पुन्हा नव्यानेच करावी लागणार आहे. त्यामुळे पुन्हा तेवढाच कालावधी या नवीन प्रक्रियेसाठी लागेल. दरम्यान समांतर रस्ते कृती समिती शुक्रवारी या विषयी जिल्हाधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांना पत्र देणार आहे.
‘नही’ला गांभीर्य नाही
शहरातून जाणाºया महामार्गावरील वाढत्या अपघातांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी तसेच पालकमंत्र्यांनी तातडीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने साईडपट्ट्यांचे रूंदीकरण व दुरूस्तीचे काम हाती घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कार्यवाही सुरू असताना ‘नही’कडून मात्र त्याच रस्त्यासाठीची निविदा तयार करून प्रसिद्धीसाठी नागपूर कार्यालयाकडे पाठविल्या गेल्यानंतरही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला याबाबत सूचित करण्यात आले नाही. त्यामुळे एकाच महामार्गाच्या कामासाठी नही व सार्वजनिक बांधकाम या दोन्ही विभागांकडून निविदा काढण्यात आल्याचा प्रकार घडला. हा प्रकार निव्वळ ‘नही’च्या अधिकाºयांनी हा विषय गांभीर्याने न घेतल्याने व समन्वयाअभावी घडला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जिल्हाधिकाºयांचे दुर्लक्ष
समांतर रस्ते कृती समितीच्या आंदोलनावेळीच जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी याबाबत जिल्हाधिकाºयांनी दर पंधरा दिवसांनी आढावा घेऊन समन्वय राखण्याची सूचना केली होती. त्यावर जिल्हाधिकाºयांनी दर सोमवारी याबाबत सर्व संबंधीत विभागांची आढावा बैठक घेण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. मात्र पंधरा दिवस उलटूनही बैठक झालीच नाही. त्यामुळेही विभागांमध्ये समन्वय राहिला नाही.
‘नही’ म्हणते आज निविदा प्रसिद्धी
‘नही’कडून पहिल्या टप्प्यातील चौपदरीकरण, तीन अंडरपास व पथदीप मध्यभागी करणे अशी ७० कोटी रुपये खर्चाची निविदा शुक्रवार १४ डिसेंबरला प्रसिध्द होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. ती प्रसिध्द झाली की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला त्याची माहिती दिली जाईल, असे सांगण्यात आल्याचे समजते. या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता सोनवणे यांना विचारले असता ते म्हणाले, जळगाव शहरातील महामार्गावर होणारे अपघात व बळींची संख्या लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी व पालकमंत्र्यांनी महामार्गलगत साईडपट्ट्या भराव करुन त्यावर डांबरीकरण करायची सूचना केली आहे. या कामासाठी ‘नही’ने ना-हरकत दाखला दिला आहे. पण जर त्यांची निविदा खरोखर निघणार असेल तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे काम रद्द करावे लागेल. कारण एकाच कामावर दोन विभाग निधी खर्च करू शकत नाही.

घोळात घोळ
‘नही’कडून महामार्गाच्या तसेच समांतर रस्त्यांच्या डीपीआरचा घोळ सुरू असल्याने कामास विलंब होत असल्याने तोपर्यंत हा महामार्ग ‘नही’च्या ताब्यात असला तरीही लोकांच्या हितासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून साईडपट्ट्यांची दुरूस्ती केली जाईल असे पालकमंत्र्यांनी १ आॅक्टोबर रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जाहीर केले होते. त्यासाठी देखभाल दुरुस्तीच्या निधीतून खर्च करता येईल, असे सांगून अधीक्षक अभियंता सोनवणे यांना डिपार्टमेंटल डीपीआर तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यात गोदावरी अभियांत्रिकी महाविद्यालय ते गिरणा नदी पुलापर्यंत सुमारे ७ किमीच्या अंतरातील महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंच्या साईडपट्ट्यांचे रूंदीकरण व दुरुस्ती करण्याचे तसेच महामार्गावर झेब्राक्रॉसिंगतचे तसेच गतीरोधकांवर पांढरे पट्टे आखण्याचे काम प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यानुसार निविदाही मागविल्या आहेत. आता ‘नही’ने समांतर रस्त्याच्या कामाच्या पहिल्या टप्प्याची निविदा प्रसिद्धीसाठी पाठविली आहे. त्यामुळे घोळात घोळ सुरू आहे.