कर्मचाऱ्यांबाबत एवढी उदासीनता का?

विश्लेषण

विजयकुमार सैतवालजळगाव : वेळोवेळी पडणारा दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, पूरजन्य परिस्थिती तसेच निवडणूक अशा महत्त्वाच्या विषयांमध्ये काम करणाºया महसूल कर्मचाऱ्यांकडेच दुर्लक्ष होत असल्याने या कर्मचाºयांबाबत शासनाची उदासीनता दिसून येते.महसूल कर्मचाºयांच्या प्रलंबित मागण्यांना ६ वर्षांचा कालावधी होवूनही त्याबाबत शासनाकडून अद्यापपर्यंत कोणताही शासननिर्णय घेण्यात न आल्याने अखेर महसूल कर्मचाºयांना संपाचे हत्यार उपसावा लागले. या संपामुळे जिल्हाभरात महसूल विभागाच्या कामकाजावर परिणाम होण्यासह कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट पसरला होता. महसूल कर्मचाºयांच्या प्रलंबित मागण्यांना ६ वर्षे होऊनही त्याबाबबत शासनाकडून अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तसेच याबाबत त्वरीत कार्यवाही होत नसल्याने संघटनेतर्फे वेगवेगळे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाच्या अंतिम टप्प्यात जळगाव जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेतर्फे बेमुदत संप करण्यचा निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेतर्फे सांगण्यात आले. त्यानुसार हा संप करण्यात आला. या संपात जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुके, सात उपविभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालयामधील पदोन्नत नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, लिपिक सहभागी झाले. तालुकास्तरावरील, सात उपविभागातील व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधील कर्मचारी सहभागी झाले झाल्याने महसूल विभागाचे कार्यालयात शुकशुकाट पसरला होता. त्यामुळे कार्यालयात येणाºयांची कामेदेखील रखडली.महसूल लिपिकाचे पदनाम बदलून महसूल सहाय्यक करणे, अव्वल कारकून वर्ग-३च्या वेतन श्रेणीतील त्रुटी दूर करणे, शिपाई संवर्गातून तलाठी संवर्गात पदोन्नती देणे, आकृती बंधात दांगट समिती अहवालानुसार पदे मंजूर करणे, इतर विभागाचे कामासाठी (संजय गांधी निराधार योजना, रोहयो, गौण खनिज, जातप्रमाणपत्र इत्यादी) नव्याने आकृतीबंध तयार करणे, एमपीएससी परीक्षेत नायब तहसीलदार व उपजिल्हाधिकारी पदासाठी महसूल कर्मचाºयांसाठी ५ टक्के जागा आरक्षित ठेवणे, नायब तहसीलदार संवर्गातील सरळसेवा भरतीचे प्रमाण ३३ टक्के वरुन २० टक्के करणे या मागण्या प्रलंबित आहे. या मागण्या मान्य होत नसल्याने राज्यात वेळोवेळी पडणारा दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, पूरजन्य परिस्थिती तसेच निवडणूक अशा महत्त्वाच्या विषयांमध्ये दिवस-रात्र व सुट्टीच्या दिवशीदेखील काम करून न्या मिळत नसेल तर काय उपयोग, अशा भावना कर्मचाºयांच्या आहे.