जिल्हा परिषदेत चाललेय तरी काय?

विकास पाटीलजिल्हा परिषदेत चाललेय तरी काय? अशी म्हणण्याची वेळ सध्या आली आहे. कधी शालेय पोषण आहारातील गैरव्यवहारामुळे जिल्हा परिषदेतील अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर येतो तर कधी शालेय गणवेश, बोगस अपंग युनिट, पॉलिमर बेंचेसचा घोळ चर्चेला येतो. एकापाठोपाठ अनेक प्रकरणे जिल्हा परिषदेत समोर येत असल्याने सत्ताधाऱ्यांचा अंकुश नसल्याचे सिद्ध होत आहे.वास्तविक जि.प.त भाजपाची एकहाती सत्ता आहे. विशेष म्हणजे भाजपा चौथ्यांदा सत्तेवर आली आहे. कामे करण्याचा दीर्घ अनुभव आहे, असे असतानाही ना सर्वसामान्यांची कामे होताना दिसत आहे ना ग्रामीण भागाचा विकास. एखादी निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर आरोप झाला नाही, असे कधी होताना दिसत नाही. सर्वसामान्य जनता तर दूरच जिल्हा परिषद सदस्य, सभापतीच एकमेकांवर आरोप करताना दिसतात.आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला, व्यक्तीला काम मिळावे यासाठी काही मंडळींचा आटापिटा असतो. यात सर्वसामान्य माणूस मात्र नाहक भरडला जात आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला केंद्र व राज्यशासनाचा थेट निधी मिळावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळू लागला आहे.या निधीचा विनियोग योग्यरित्या झाला पाहिजे, यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाही. सत्ताधाºयांनी प्रशासनाकडून ही कामे व्यवस्थितरित्या करून घेतली पाहिजे. त्यासाठी आग्रह धरला पाहिजे. मात्र सत्ताधारीच गप्प राहिले तर कामे कशी होणार? गैरव्यवहार करणाºयांविरुद्ध गुन्हे कधी दाखल होणार? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. जिल्हा परिषदेला शासन व जिल्हा नियोजन मंडळाकडून मिळालेला निधी पडून असतो. तो खर्च करण्याबाबत कुणी आग्रही असताना दिसत नाही.गेल्या काही महिन्यांपूर्वी बोगस अपंग युनिटप्रकरण समोर आले. यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे. याप्रकरणी आपल्या शेजारच्या नंदुरबार जिल्ह्यात गुन्हे दाखल झाले; मात्र जळगावात अद्यापही कागदी घोडेच नाचविले जात आहे. जिल्हा परिषदेचे अधिकारी म्हणतात आम्ही पोलिसांना आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे दिली. आता गुन्हे दाखल करण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. कागदपत्रे सादर होऊन आठवडा उलटला तरी पोलीस गुन्हे दाखल करण्यास तयार नाही. याबाबत ना जिल्हा परिषद सदस्यांना चिंता आहे ना प्रशासनाला. हे प्रकरण थंडबस्त्यात पडल्यानंतर आता पॉलिमर बेंच व बुरशीयुक्त शेवयांचे प्रकरण समोर आले आहे. काही दिवस या दोन्ही मुद्यांवरून चर्चा सुरू राहिल. प्रशासनाने बुरशीयुक्त शेवया प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. शालेय पोषण आहार, गणवेश प्रकरण, पाणीपुरवठा योजनांमध्ये आतापर्यंत जे झाले तेच या प्रकरणांमध्येही होईल, हे सांगण्यासाठी कुण्या ज्योतिषाची आवश्यकता नाही.