शिक्षण विभागाच्या कारभाराचा बट्ट्याबोळ
विकासाच्या गाड्याला महत्त्वाचा हातभार असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या कारभाराचा अगदीच बट्ट्याबोळ झाल्याची असंख्य उदाहरणे नेहमीच सर्वांच्या कानावर येत आहे़. शालेय पोषण आहार गैरव्यवहाराच्या फाईलचा प्रवास दोन वर्षांपासून अभिप्राय, अहवाल, खुलासा यातच अडकून पडलेला असताना पदोन्नत्या नसताना शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्याने निर्माण झालेल्या घोळात प्रक्रियाच स्थगित करण्याची नामूष्की विभागावर ओढावली आहे़एक चालक दोन गाड्या चालवू शकत नाही, हे साधारण गणित सर्वांना श्रृत आहे मात्र, असे असतानाही ही रिस्क जर घेतली तर अपघात निश्चितच तसाच काहीसा प्रकार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात सुरू आहे़़ शालेय पोषण आहार हा विद्यार्थ्यांचा शाळेकडे ओढा वाढावा त्यांना योग्य पोषण मिळून त्यांचे आरोग्यही सुदृढ राहावे हा मुख्य उद्देश डोळ्यासमोर सुरू करण्यात आलेला आहे़ मात्र, या पोषण आहारात विद्यार्थी दुरच पुरवठा करणाऱ्यांचे चांगल्या प्रमाणात पोषण होऊन प्रशासकीय यंत्रणाच त्यांच्या दावणीला बांधली गेल्याचे चित्र वांरवारचे आरोप व गैरव्यवहाराच्या प्रकारामुळे समोर येत आहे़ यावर अंकुश न घातल्यास पोषण आहार शोषण आहार म्हणून समोर यायला वेळ लागणार नाही़जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी गेल्या आठवड्यांपासून जिल्ह्यातील गांवामध्ये अचानक भेटी देण्याची मोहीम हाती घेतली आहे़ त्यांनी अनेक शाळांना भेटी दिल्या़ काही शाळांमध्ये समोर आलेले धक्कादायक प्रकार म्हणजे शिक्षण विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षाचे द्योतक आहे़ आमदार हरिभाऊ जावळे यांच्या भालोद या गावात शिक्षक दोन विद्यार्थी दहा हा गंभीर प्रकार समोर येतो व गेल्या पाच वर्षांपासून हीच स्थिती आहे, असे जेव्हा शिक्षक सांगतात तेव्हा शिक्षण विभागाच्या या कारभारावर डोक्यावर हात मारून घेण्याशिवाय कुठला पर्याय उरतो़़ एकिकडे आपण जिल्हा परिषद शाळांकडे पाच हजार विद्यार्थी वळविल्याचे सांगतो, शाळा डिजिटल केल्याचा गवगवा केला जातो़ मात्र हा कागदांचा खेळ व स्थानिक वास्तव यातील विरोधाभास किती हे शाळेत पोहचल्यावरच कळते़ मोहीम हाती घेतली जाते, चौकशीचे आदेश दिले जातात, कागदाचां खेळ सुरू होतो व तो कागदांवरच थांबतो़ विद्यार्थी विकासाच्या दृष्टीने या कागदांपलिकडे कुठलेही ठोस पावले उचलताना शिक्षण विभाग दिसत नाही, असे असताना खासगी शाळांना दोष देऊन चालणार कसे, जर जिल्हा परिषद शाळांची परिस्थितीत व वातावरण शिक्षणाला पोषक नसेल तर पालकांना आग्रह कसा करायचा कि पाल्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळेत टाका़ याकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास शैक्षणिकदृष्ट्या जिल्ह्याच्या विकासावर मोठा परिणाम होण्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण होणार आहे़