कुंदन पाटील -जळगाव: अवैध गौण खनिज प्रकरणी भुसावळ प्रांताधिकारी प्रांताधिकारी रामसिंग सुलाणे यांच्या निलंबनाच्या वृत्ताची दखल राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने घेतली आहे. स्वत:च तक्रार करुन आदिवासींच्या बनावट जात दाखल्यांच्या आधारे झालेल्या जमीन वाटपासंदर्भात राज्य शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचीव व जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटिस बजावली आहे.
भुसावळ तालुक्यातील वेल्हाळा शिवारात गट क्रमांक ४५६/१५ मधील तीन क्षेत्र ६४ आर या शेतजमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतीसाठी २४ व्यक्तींना वाटप केल्या होत्या. या जमिनीवर बनावट आदिवासी जातीच्या दाखल्याच्या आधारावर, भुसावळ उपविभागीय अधिकारी रामसिंग सुलाणे यांनी आदिवासी जमीन नोंद रद्द केली असून, या ठिकाणी बेकायदेशीर गौण खनिज उत्खनन सुरू आहे, असा आरोप विधिमंडळात करण्यात आला होता. त्यानंतर सुलाणे यांच्या निलंबनाची घोषणा करण्यात आली होती. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताचा आधार घेत तक्रार दाखल करुन घेतली. त्यानुसार राज्य शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचीव नितीन करीर व जळगाव जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांना दि.२३ रोजी नोटिस काढली आणि तीन दिवसात वेल्हाळ्यातील जमीन वाटपासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.त्यानुसार जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी सायंकाळी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगासह राज्य शासनाला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानंतर राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागून आहे.