जळगाव : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप द्यावी लागणार असल्यामुळे उद्योग जगत आणि इतर संस्था यांच्या समवेत विद्यापीठांना संपर्क वाढवावा लागेल, असे प्रतिपादन नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या राज्य सुकाणू समितीचे अध्यक्ष तथा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी केले.
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात राज्यातील ११ विद्यापीठांच्या प्र-कुलगुरुंसमवेत सुकाणू समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीच्या सकाळ सत्रात डॉ. करमळकर बोलत होते. मंचावर कबचौउमविचे कुलगुरू प्रा. डॉ. व्ही. एल. माहेश्वरी, माजी प्राचार्य अनिल राव उपस्थित होते.
डॉ. करमळकर म्हणाले की, पदवीचा चार वर्षांचा अभ्यासक्रम तयार केल्यानंतर वर्कलोड थोडा फार वाढेल मात्र योग्य अंमलबजावणी केली तर हा वर्कलोड वाढण्याची शक्यता वाटत नाही. सर्व विद्यापीठांच्या अभ्यासमंडळांना विद्यार्थी केंद्रीत अभ्यासक्रम तयार करावे लागणार आहेत. शैक्षणिक दिनदर्शिका, विषयांची समतुल्यता आणि चार वर्षीय अभ्यासक्रम या मुद्दयांवर चर्चेत भर दिला जात आहे.
महाविद्यालये विभक्त होणारपदवीच्या अभ्यासक्रमाची रचना करतांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाबाबतही विचार प्रक्रिया सुरु करावी लागणार आहे. कारण, आता नव्या धोरणामुळे विद्यापीठांपासून महाविद्यालये विभक्त होणार असल्यामुळे विद्यापीठांना इंटीग्रटेड डिग्री कोर्सचा विचार करावा लागणार आहे. राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांमध्ये जे उत्तम अभ्यासक्रम आहे ते सर्वांना एकत्रितपणे उपलब्ध करुन देता येईल का यावरही विचार मंथन करण्याची गरज असल्याचे डॉ. करमळकर यांनी सांगितले.
बहुशाखीय अभ्यासक्रमांवर विचारमाजी प्राचार्य अनिल राव यांनी शैक्षणिक धोरणाचा विचार करतांना विद्यापीठ कॅम्पस, स्वायत्त महाविद्यालये आणि संलग्नित महाविद्यालये ज्यामध्ये कला, वाणिज्य व विज्ञान या महाविद्यालयांचा समावेश असेल या तीन गटांचा प्रामुख्याने अगोदर विचार करुन टप्प्याटप्प्याने इतर अभ्यासक्रमांबाबत अंमलबजावणी करता येईल का यावर चर्चा अपेक्षित असल्याचे सांगितले. प्रथम वर्षाच्या प्रथम सत्राच्या अभ्यासक्रमाचे शिर्षक आणि अभ्यासक्रमाची सामग्री हे आव्हान राहणार आहे, असे मत व्यक्त केले. विद्यार्थ्यांना बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांसाठी वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये प्रवेश घेता येईल का आणि त्यामध्ये कोणत्या अडचणी उद्भवू शकतात याबाबतही बैठकीत विचार केला जावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
कुलगुरु प्रा. व्ही. एल. माहेश्वरी यांनी क्रेडीट हस्तांतरण, शैक्षणिक दिनदर्शिकेतील एक समानता, अभ्यासक्रमांची रचना या बाबतीत प्रत्येक विद्यापीठांमध्ये सुकाणू समितीने बैठका घेऊन माहिती घेतली आहे. स्वायत्त महाविद्यालये, एक विद्याशाखीय महाविद्यालय, ग्रामीण व आदिवासी भागातील महाविद्यालये, बहुशाखीय महाविद्यालये अशा सगळ्या महाविद्यालयांचा विचार करुन आणि त्या महाविद्यालयांमधील वर्कलोडची मोजणी करुन हे धोरण राबवायचे आहे. त्या अनुषंगाने या बैठकीचे आयोजन केले जात असल्याचे सांगितले. सूत्रसंचालन वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखेचे अधिष्ठाता आणि समन्वयक प्रा.अनिल डोंगरे यांनी केले. दिवसभरात ११ विद्याीठांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सादरीकरण केले.
या बैठकीस सुकाणू समितीचे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेडचे प्र-कुलगुरू डॉ. जोगेंद्रसिंग बिसेन, मुंबई विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू प्रा.आर. डी. कुलकर्णी, नाशिक येथील उद्योजक महेश दाबके, अमरावती येथील डॉ. प्रशांत मगर, मुंबई विद्यापीठाचे प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ. अजय भामरे, मुंबई येथील डॉ. माधव वेलिंग, जळगाव विभागाचे सहसंचालक डॉ. संतोष चव्हाण, प्र-कुलगुरु डॉ. प्रसाद वाडेगावकर, अमरावती, डॉ. श्याम शिरसाठ, औरंगाबाद, प्रा.राजेश गादेवार, प्रा.पी.एस.पाटील, कोल्हापूर, प्रा.एस.टी.इंगळे,जळगाव, गोंडवाना डॉ. श्रीराम कावळे, प्रा.रुबी ओझा, एसएनडीटी विद्यापीठ, मुंबई, यांच्यासह विविध विद्यापीठांचे अधिष्ठाता उपस्थित होते. मंगळवारी, सुकाणू समितीची बैठक होणार आहे.