कुंदन पाटील
जळगाव : स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या महसूल विभागाने बुधवारी मंत्रीमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब केले. त्यानुसार आता ६०० रुपये प्रती ब्रास (१३३ रुपये प्रती मेट्रीक टन) दरात वाळू उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता घरबांधकामासह तयार घराच्या किंमतीही अवाक्यात येणार आहेत.
बुधवारी राज्य शासनाने वाळू विक्रीच्या नव्या धोरणाला मंजुरी दिली. त्यानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित केला आहे. यात स्वामित्व धनाची (रॉयल्टी) रक्कम माफ करण्यात येईल. खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क आदी खर्च आकारुन प्रति ब्रास ६०० रुपये दराने वाळूची तालुकानिहाय डेपोंवर विक्री होईल.
जिल्ह्यात १७ डेपो
प्राथमिक नियोजनानुसार जिल्ह्यात १७ वाळू आगारांसाठी जागा शोधण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी प्रत्येकी एक आगार असणार आहे. तर जळगाव आणि भुसावळ तालुक्यासाठी प्रत्येकी दोन वाळू आगार असतील. आगारांची संख्या मागणी व वाळूच्या स्त्रोतानुसार बदलली जाणार आहे, अशी माहिती महसुल प्रशासनाच्यावतीने देण्यात आली.
१८ वाळू गट पण ‘गिरणा’ भारी
पर्यावरण समितीने यापूर्वीच ८ वाळू गटांसाठी मंजुरी दिली आहे. तसेच १८ वाळू गटांसाठी सुधारित प्रस्ताव पर्यावरण समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. पर्यावरण समिती ३ वर्षांसाठी मंजुरी देणार आहे. त्यादृष्टीने सदरचे प्रस्ताव तयार केले जात आहेत. जिल्ह्यात ३६ हजार १३० ब्रास वाळूचा स्त्रोत आहे. त्यात घरबांधकामासाठी गिरणा नदीच्या वाळूची मोठ्या प्रमाणावर मागणी असते.शासनाच्या नव्या धोरणासंदर्भात अद्याप आदेश प्राप्त नाहीत. मात्र शासन सूचनेनुसार तालुकानिहाय आगारांसाठी जागांचा शोध याआधीच सुरु केला आहे. लवकरच नव्या धोरणानुसार अंमलबजावणी सुरु होईल.-प्रवीण महाजन, अपर जिल्हाधिकारी.