विलास बारी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, जळगाव: गिरणा नदीतील चाळणप्रकरणी दि.३० रोजी जळगाव तालुका पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यानंतर (दि. ३१) जळगाव प्रांताधिकाऱ्यांनी अवैध वाळू वाहतुकीकडे दुर्लक्ष करत ग्रामदक्षता समितीचा अहवाल न पाठविल्याच्या कारणावरून आव्हाणे व खेडी बुद्रुक येथील पोलिस पाटील यांना निलंबित केले आहे तर या दोन्ही गावांतील सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना अपात्र करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे पाठविला आहे.
आव्हाणे गावानजीक गिरणा नदीपात्रातून एकाच वेळी ३५ ट्रॅक्टरद्वारे वाळू उपसा सुरू असल्याचे छायाचित्र १८ मे २०२३ रोजी ‘लोकमत’ने प्रकाशित केले होते. या घटनेची महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने दखल घेत सुमोटो केस दाखल करून घेत कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पिंप्राळा भागाचे मंडळाधिकारी किरण बाविस्कर यांनी जळगाव तालुका पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला होता.आव्हाणे व खेडी बुद्रुकचे पोलीस पाटील निलंबित
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर प्रांतांधिकारी महेश सुधळकर यांनी आव्हाणे पोलिस पाटील जितेंद्र देवीदास पाटील व खेडी खुर्द पोलिस पाटील शरद जगन सपकाळे यांना निलंबित केले आहे. या दोघांचा पदभार शेजारील गावाच्या पोलिस पाटील यांच्याकडे सोपविण्याचे आदेश केले आहे.सरपंच व सर्व ग्रा.पं.सदस्याच्या अपात्रतेचा प्रस्ताव
प्रातांधिकारी यांनी आव्हाणे व खेडी बुद्रुक सरपंच तसेच सर्व ग्रामपंचायत सदस्य यांना अपात्र करण्यात यावे याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे पाठविला आहे.
काय आहेत आक्षेप१) वाळूच्या अवैध उत्खननाला प्रतिबंध घालण्यासाठी गावपातळीवर नियुक्त ग्रामदक्षता समितीचे अध्यक्ष सरपंच तर ग्रामसेवक व पोलीस पाटील हे सदस्य असतात, असे असताना पोलीस पाटील यांनी अवैध वाळू वाहतुकीला प्रतिबंध केला नाही तसेच ‘लोकमत’ने छायाचित्र प्रसिद्ध केल्यानंतर त्याबाबत खुलासा मागविला होता. मात्र, आतापर्यंत तो सादर न केल्याने कर्तव्यात कसूर व गैरवर्तन केल्याचे स्पष्ट होत असल्याने निलंबनाची कारवाई केली आहे.
२) ग्रामदक्षता समितीचे अध्यक्ष असलेल्या सरपंच यांनी १५ दिवसांतून बैठक घेणे आवश्यक असते. मात्र सरपंच व ग्रा. पं. सदस्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. ‘लोकमत’ने अवैध वाळू वाहतुकीचे छायाचित्र प्रसिद्ध केल्यानंतर १२ जून २०२३ रोजी आव्हाणे शिवारातील गिरणा नदी पात्रात १२ अवैध वाळू वाहतूक करणारी वाहने आढळली होती. दोन्ही गावांतील सरपंच व ग्रा.पं.सदस्यांनी ग्रामदक्षता समितीची बैठक न घेणे, अवैध वाळू वाहतुकीकडे दुर्लक्ष करणे या कारणांसाठी त्यांना अपात्र करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविला आहे.